Iraq Child Marriage act  : भारतासह अनेक देशात बालविवाहाला कायद्याने बंदी आहे. मात्र, इराकमध्ये असा विवाह कायदा लागू होणार आहे ज्याअंतर्गत नऊ वर्ष वयाच्या मुलीशी लग्न करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. या कायद्यासह महिलांविरोधातील अनेक जुलमी कायदे लागू होणार आहेत. महिलांना तलाक देता येणार नाही तसेच मुवांची देखभाल आणि वारसाहक्काचे अधिकार मिळणार नाहीत अशा प्रकारचे हे कायदे आहेत.  महिला आणि बालहक्क कार्यकर्त्यांकडून या काद्याला विरोध केला जात आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इराक सरकार देशातील विवाह कायद्यात सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहे. काद्यातील या सुधारणे अंतर्गत मुलींच्या लग्नाचे कायदेशीर वय 18 वर्षांवरून 9 वर्षे करण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. यामुळे इराकमधील पुरुषांना कमी वयाच्या तसेच तरुण मुलींशी लग्न करता येणार आहे. या प्रस्तावित कायदेशीर बदलात महिलांविरोधात अनेक जाचक कायदे लागू केले जाण्याची शक्यता आहे. या काद्याअंतर्गत घटस्फोटीत महिलांना मुलांची काळजी आणि वारसा हक्कापासून वंचित ठेवले जाणार आहे. पुराणमतवादी शिया मुस्लिम पक्षांच्या युतीचे वर्चस्व असलेली इराकची संसद, देशाचा  वैयक्तिक दर्जा कायदा उलथून टाकणाऱ्या दुरुस्तीवर मतदान करण्याची तयारी करत असल्याची चर्चा आहे.


काय आहे इराकचा जुना कायदा


इकारमधील हा जुना कायदा 'कायदा 188' म्हणूनही ओळखला जातो. हा कायदा 1959 मध्ये लागू करण्यात आला होता. त्यावेळी हा मध्यपूर्वेतील सर्वात प्रगतीशील कायदा मानला जात होता. धार्मिक पंथाशी संबंधित बाबींसह इराकी कुटुंबांच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी या कायद्याअंतर्गत अनेक नियम लागू करण्यात आले होते. जुना कायदा हा अब्दुल करीम कासिम सरकारने लागू केला होता. पुरोगामी डाव्या विचारसरणीचा अशी कासिमची ओळख होती. कासिम सरकारच्या काळाच अनेक मोठे बदल घडून आले होते. 18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतरच मुलींचे लग्न करावे हा सर्वात महत्वाचा बदल होता. 


आता मात्र, पुन्हा एकदा "अनैतिक संबंध" पासून संरक्षण करण्याचे कारण पुढे करत कायदा 188 मध्ये दुरुस्तीचा घाट घातला जात आहे.  याचा मसुदा 16 सप्टेंबर रोजी मंजूर करण्यात आला. इराकमधील शिया पक्षांनी कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही यापूर्वी देखील 2014 आणि 2017 मध्ये ते बदलण्याचे प्रयत्न करण्यात आले होते. मात्र, इराकी महिलांच्या आक्रोशामुळे ते  अयशस्वी झाले.