गाझामधून मोठ्या प्रमाणात पलायन सुरु, इस्रायलमध्ये गृहयुद्धाची शक्यता
गाझामध्ये अनेक इमारती कोसळल्या आहेत. आता वीज-पाणीचं संकटही गंभीर बनले आहे.
मुंबई : गाझावर इस्रायलने सुरू केलेले हवाई हल्ले आणि रॉकेट हल्ल्यानंतर आता लोकांनी मोठ्या प्रमाणात पलायन सुरू केले आहे. गेल्या कित्येक दिवसांपासून सतत हल्ल्यांमुळे गाझाची परिस्थिती दिवसेंदिवस खराब होत आहे. अनेक इमारती कोसळल्या आहेत. आता वीज-पाणीचं संकटही गंभीर बनले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार गाझामध्ये दोन लाख तीस हजार लोकांना पाणी मिळणं कठीण झालं आहे. वीजदेखील खंडित आहे. लोकांचे स्थलांतर वाढले आहे.
इस्रायलमध्ये गृहयुद्ध होण्याची शक्यता
संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार, सोमवारपासून दहा हजार पॅलेस्टाईन लोकं गाझा येथून घरे सोडून गेले आहेत. इस्रायलमध्ये गृहयुद्धाची शक्यता आहे. अनेक शहरांमध्ये अरबी वंशाच्या लोकांशी पोलीस आणि निमलष्करी दलांचा थेट संघर्ष आहे. युद्धाच्या समाप्तीसाठी सौदी अरेबिया आणि अमेरिकेने प्रयत्नांना वेग दिला आहे.
आतापर्यंत 136 लोकांचा मृत्यू
रविवारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आणि इस्लामिक देशांची बैठक होत आहे. गाझामध्ये आतापर्यंत 136 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये 34 मुले आणि 21 महिलांचा समावेश आहे. 950 लोक जखमी झाले आहेत. गाझा येथे हवाई हल्ल्यात 12 जण ठार झाले. त्यातील बहुतेक मुले आहेत.
हमासने 2300 रॉकेट सोडली
इस्त्रायली लष्कराचे म्हणणे आहे की, हमासने आतापर्यंत गाझा येथून 2300 रॉकेट्स सोडली आहेत. क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणेने एक हजार रॉकेट नष्ट केल्या आहेत. 380 गाझा पट्टीमध्येच पडले. इस्रायलच्या अरब आणि ज्यूंच्या मिश्र-लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये हिंसा तीव्र झाली आहे. गृहयुद्ध होण्याची शक्यता येथे निर्माण होत आहे. हिंसाचारादरम्यान 11 पॅलेस्टाईनियन मारले गेले.
युद्धबंदीचा प्रस्ताव फेटाळला
1948 मध्ये इस्रायलच्या स्थापने दरम्यान झालेल्या युद्धात सुमारे सात लाख पॅलेस्टाईन लोकांचे पलायन झाले होते. त्यांच्या स्मरणार्थ नकबा डे साजरा केल्यामुळे हिंसाचाराची भीती वाढली आहे. इजिप्शियन अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी एक वर्षाचा युद्धविराम कराराचा प्रस्ताव ठेवला, जो हमासने मान्य केला, परंतु इस्रायलने त्यास नकार दिला.
इस्रायली-पॅलेस्टाईन प्रश्नावर सौदी अरेबियाने रविवारी ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशनच्या (ओआयसी) परराष्ट्र मंत्र्यांची आभासी बैठक बोलविली आहे. मुस्लीम देशांच्या सर्वात मोठ्या संघटनेत 57 देश आहेत.