नवी दिल्ली : नेपाळमध्ये सध्या राजकीय अस्थिरतेचा काळ आहे. ताज्या घटनाक्रमात नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांचा संसदेच्या खालच्या सभागृहातील विश्वास कमी झाला आहे. 275-सदस्य असलेल्या सभागृहात विश्वासदर्शक ठराव जिंकण्यासाठी त्यांना 136 मतांची आवश्यकता होती, परंतु त्यांना 136 चा आकडा गाठता आला नाही. नेपाळमध्ये राजकीय संघर्ष तीव्र झाला आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

विशेष म्हणजे पुष्पकमल दहल 'प्रचंड' नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी यांनी पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर ओली सरकार अल्पमतात आले होते. त्यामुळे पंतप्रधान ओली आज खालच्या सभागृहात आपले बहुमत सिद्ध करणार होते. त्याच वेळी, सत्तारूढ नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाने आपल्या सर्व खासदारांना एक व्हिप जारी करुन पंतप्रधानांच्या बाजूने मतदान करण्याची विनंती केली होती, पण ओली यांना त्यात यश आले नाही.


संसदेतील विश्वास मत गमावल्यानंतर आता पंतप्रधान ओली यांना राजीनामा द्यावा लागणार आहे. त्यांच्या पक्षामध्येच ओलींना विरोध होत आहे. त्यांच्याच पक्षाचे नेते बर्‍याच दिवसांपासून त्यांच्या राजीनामा देण्याची मागणी करत होते. ओली आपली खुर्ची वाचवतील, असे वाटत होते. परंतु असे करण्यात त्यांना यश मिळू शकले नाही. 


ओली हे चीनच्या जवळचे मानले जातात. त्यांनी अनेक वेळा भारतविरोधी वक्तव्येही केली आहेत. भारत देखील नेपाळमधील राजकीय घडामोडींवर बारीक नजर ठेवून आहे.


सोमवारी नेपाळच्या संसदेत झालेल्या मतदानात एकूण 232 खासदार सहभागी झाले होते. त्यापैकी 124 खासदारांनी ओलीच्या विरोधात तर 93 जणांनी त्यांच्या बाजूने मतदान केले. 15 खासदार सभागृहात तटस्थ राहिले. सरकारला वाचवण्यासाठी ओली यांना एकूण 136 मतांची आवश्यकता होती. नेपाळच्या संसदेत एकूण 271 सदस्य आहेत. माधव नेपाळ आणि झालानाथ खनाल समूहाने मतदानात भाग घेतला नाही. नेपाळी संसदेची पुढील बैठक आता गुरुवारी होणार आहे. मग पुढील रणनीती विचारात घेतली जाईल. 


फेब्रुवारी 2018 मध्ये ओली दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले. त्यानंतर पहिल्यांदाच, त्यांना विश्वासदर्शनक ठरावाला सामोरे जावे लागले. ओली यांना पाठिंबा देणार्‍या महत्त्वपूर्ण मधेशी पक्षाने मतदानापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर सरकार पडेल हे निश्चित झाले.


ओली हे भारतविरोधी भूमिकेसाठी ओळखले जातात


नेपाळच्या सध्याच्या राजकीय संकटात भारताची कोणतीही भूमिका नाही. पंतप्रधान झाल्यानंतर ओली यांनी त्यांच्यावर आलेल्या संकटावरील लक्ष वळवण्यासाठी अनेकदा भारतविरोधी राजकारणाचा सहारा घेतला आहे. इतकेच नाही तर पहिल्यांदा ओली यांना राजीनामा द्यावा लागला, तेव्हा त्यांनी भारतावरही आरोप केले. प्रचंड यांच्याबरोबर सरकार स्थापन करूनही जेव्हा जेव्हा ते संकटात होते तेव्हा त्यांनी काही भारतविरोधी मुद्दा उपस्थित केला. मग तो नेपाळच्या नव्या नकाशाचा मुद्दा असो वा भारत-नेपाळ सीमा विवाद असो.