Pakistan Economic Crisis: पाकिस्तान (Pakistan) सध्या मोठ्या आर्थिक संकटाला (Economic Crisis) तोंड देत आहे. याचा फटका सर्वसामान्य जनतेला मोठ्या प्रमाणात बसलेला असून दैनंदिन वस्तू खऱेदी करण्यासाठी त्यांना अनेकपट जास्त किंमत मोजावी लागत आहे. दुसरीकडे सरकार या संकटातून बाहेर येण्यासाठी इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंडच्या (IMF) मदतीची प्रतिक्षा करत आहे. पाकिस्तान सरकारसमोर आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी इतर कोणताही पर्याय उपलब्ध नसल्याने कर्ज मिळण्याची प्रतिक्षा पाहण्यावाचून मार्ग नाही. यादरम्यान पाकिस्तानच्या सांख्यिकी ब्युरोने चहाशी संबंधित आकडेवारी केला आहे. ही आकडेवारी पाहिली तर जर पाकिस्तानने दोन वर्ष चहा पिणं बंद केलं तर इतकी रक्कम वाचेल जितकी IMF कडून मिळण्याची ते प्रतिक्षा करत आहेत. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पाकिस्तानाच गेल्या एका दशकात चहाच्य किंमती तिपटीने वाढल्या आहेत. सांख्यिकी ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, चहामुळे लोकांच्या खिशावर अधिक भार पडत आहे. पाकिस्तानात एका चहाची सरासरी किंमत 50 रुपये आहे. अशा स्थितीत जर एखादी व्यक्ती दिवसातून तीन वेळा चहा पित असेल तर हा खर्च महिन्याला 4500 इतकी होते. पाकिस्तानमधील सरासरी मजुरी 15 हजार रुपये असता एक व्यक्ती उत्पन्नातील 30 टक्के पैसे चहावर खर्च करत आहे. 


पाकिस्तान हा जगातील सर्वात मोठा चहा आयात करणारा देश आहे. चहाच्या आयातीवर पाकिस्तान खूप मोठा खर्च करतो. त्यामुळे ही स्थिती पाहता पाकिस्तानने दोन वर्षं चहा पिणं बंद केलं तर पाकिस्तान खूप पैसा वाचवू शकतं. ही रक्कम IMF च्या बेलआऊट पॅकेजच्या शेवटच्या हफ्त्याइतकी असेल. अनेक तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, पाकिस्तानने उधाराचे पैसे चहाची आयात करण्याऐवजी उत्पादन करण्यावर खर्च करावेत. यामुळे कृषी क्षेत्रालाही मोठा आधार मिळेल. 


एक काळ असा होता जेव्हा पाकिस्तान चहाचा मोठा उत्पादक आणि निर्यातदार होता. पण 1971 ला देशाचं विभाजन झाल्यानंतर त्यांना चहात्या आयातीवर अवलंबून राहावं लागत आहे. केनियामधून पाकिस्ताना चहाची सर्वाधिक आयात केली जाते. यानंतर प्रत्येक ब्रॅण्ड चवीत बदल करण्यासाठी त्यावर प्रक्रिया करतात. मार्केटिंग कंपन्याही चहावर खूप खर्च करतात. पाकिस्तानात महागाई वाढत जाईल त्यानुसार दूध, क्रीमर, साखर यांच्या किंमतीतही वाढ होईल. यामुळे चहा अजून महाग होत जाईल. पाकिस्तानात सध्या महागाई दर 35 टक्क्यांच्या वर गेला आहे.  


2019 मधील 6.5 अरब डॉलरच्या बेलआऊट कराराचा भाग म्हणून पाकिस्तानने आयएमएफकडे 1.1 अरब डॉलरचा निधी देण्याची मागणी केली आहे. पाकिस्तानने आतापर्यंत संपूर्ण जगाकडून कोट्यवधींचं कर्ज घेतलं आहे. देशावरील एकूण कर्ज आणि दायित्व 60 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. कर्जातील 35 टक्के भाग एकट्या चीनचा आहे.