Pakistan China Relations: गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तानचे (Pakistan Economic Crisis) निकटवर्तीय सहकारी असलेला चीनबरोबरचे (China) संबंधही बिघडले आहेत. पाकिस्तानने चिनी नागरिकांच्या सुरक्षेच्या मोबदल्यात आधी निधी द्यावा असं चीनला स्पष्ट शब्दात सांगितलं आहे. खरंतर सीपीईसी प्रोजेक्टअंतर्गत (पाकिस्तान आणि चीनच्या संयुक्तपणे राबवल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांअंतर्गत) हजारोंच्या संख्येनं चिनी नागरिक सध्या पाकिस्तानमध्ये आहेत. त्यांच्या सुरक्षेसाठी पाकिस्तान सध्या खासगी सुरक्षा यंत्रणांची मदत घेत आहे. यासाठी पाकिस्तानी सरकार पैसे मोजत आहे. पाकिस्तान सरकारला आता हा खर्च झेपेनासा झाला आहे. पाकिस्तानला कोणत्याही अटीशिवाय पैसे देण्यास चीनने नकार दिल्यानंतर पाकिस्ताननेही जशास तसं उत्तर दिलं आहे.


चीनने पैसे देण्यास नकार दिल्यानंतर पाकिस्तानची आडमुठी भूमिका


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पाकिस्तान सध्या मोठ्या आर्थिक संकटात आहे. त्यामुळेच चीनने आता कोणत्याही अटीशिवाय आर्थिक मदत करण्यास नकार दिला आहे. मागील काही दिवसांपासून पाकिस्तानमध्ये चिनी नागरिकांवर हल्ले होत असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. पाकिस्तानने कर्ज मिळवण्यासाठी आयएमएफची मदत घेतली पाहिजे, असं म्हणत चीनने आर्थिक मदतीसंदर्भात हात वर केले आहेत. तसेच हा पैसा घेताना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने घालून दिलेल्या अटी आणि शर्थी मान्य केल्या पाहिजेत, असा सल्लाही चीनने दिला आहे. पाकिस्तानमधील पंजाब प्रांतामधील सरकारने केंद्रीय गृहमंत्रालयाला असं सांगितलं आहे की चिनी नागरिकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर चीन पाकिस्तानमधील खासगी सुरक्षा एजन्सींची मदत घेऊ शकतो. बलूच विद्रोही कायम चिनी नागरिकांवर हल्ला करतात असंही सरकारी यंत्रणांचं म्हणणं आहे. गृहमंत्रालयाने पाकिस्तानमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना आपल्या स्वत:च्या खर्चाने अ दर्जाच्या खासगी सुरक्षाव्यवस्थेची सोय करावी अशा सूचना जारी केल्या आहेत. पंजाब प्रांतामध्ये गृहमंत्रालय आणि पोलिसांच्या बैठकीमध्ये सरकारबरोबर काम करणाऱ्या चिनी नागरिकांच्या गटाची बैठक झाली त्यामध्ये या सूचना करण्यात आल्या.


किती कर्मचारी कार्यकरत आहे चिनी लोकांच्या संरक्षणासाठी?


पाकिस्तानमधील 'डॉन' या वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार पंजाब सरकारने चिनी नागरिकांना सुरक्षा देण्यासाठी एका विशेष गटाची स्थापना केली आहे. यामध्ये विशेष प्रशिक्षण देण्यात आलेल्या जवानांचा समावेश आहे. ज्यात 3 हजार 336 सुरक्षा कॉन्स्टेबल, 187 चालक आणि 244 निवृत्त सैनिकांचा समावेश होता. हे सर्वजण सीपीईसी योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या 7 हजार 567 चिनी नागरिकांना सुरक्षा पुरवायचे. सध्या पाकिस्तानमधील पंजाबमध्ये सीपीईसीचे 4 आणि नॉन सीपीईसीचे 27 प्रोजेक्ट सुरु आहेत. हे सुरक्षा कर्मचारी चिनी लोकांची 70 घरं आणि 24 कामांच्या ठिकाणांना सुरक्षा पुरवतात.


चिनी नागरिकांनी आपल्या सुरक्षेची व्यवस्था करावी


डीआयजी आगा युसूफ यांनी प्रत्येक चिनी नागरिकाला संरक्षण देता येणार नाही असं म्हटलं आहे. पाकिस्तानमध्ये हजारोंच्या संख्येनं चिनी नागरिक आहेत जे खासगी कंपन्यांसाठी काम करतात. आम्हाला चिनी नागरिकांवर केला जाणारा सुरक्षेचा खर्च आता करता येणार नाही. त्यामुळेच आम्ही चिनी नागरिकांना सांगितलं आहे की तुम्ही तुमच्या खर्चाने सुरक्षाव्यवस्था पाहा. खासगी कंपन्यांसाठी काम करणाऱ्या चिनी नागरिकांनी पाकिस्तानी सरकारच्या भरोश्यावर राहू नये, असं यंत्रणांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे.


निर्णयावरुन दुमत


पाकिस्तानने सर्वाधिक निधी पुरवणाऱ्या जुन्या सहकाऱ्यासंदर्भात घेतलेली ही भूमिका 'विनाश काले विपरीत बुद्धि' या म्हणी प्रमाणे असल्याचं मत काही राजकीय जाणकारांनी व्यक्त केलं आहे. तर काहींनी आर्थिक परिस्थिती पाहता पाकिस्तानने चिनी नागरिकांच्या सुरक्षेवर होणारा खर्च कमी करणं व्यवहार्य गोष्ट असल्याचं म्हटलं आहे.