जम्मू-काश्मीरच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर पाकिस्तानचा तीळपापड

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नाबाबत केंद्र सरकारने सोमवारी ऐतिहासिक निर्णय घेतला. याबाबत पाकिस्तानची पहिली प्रतिक्रिया आली आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानचा तीळपापड झाला आहे. काश्मीरच्या आंतरराष्ट्रीय वादामध्ये पाकिस्तान एक पक्षकार आहे. त्यामुळे या अवैध निर्णयाविरोधात आम्ही आवश्यक पाउल उचलू. काश्मीरबद्दल आमची वचनबद्धता कायम आहे, असं पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितल्याचं वृत्त एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलं आहे.

काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारा अनुच्छेद ३७० अंशतः हटवण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत अमित शाह यांनी मांडला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर राज्यसभेत अमित शाहांनी ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. अमित शाहांच्या घोषणेनंतर राज्यसभेत अभूतपूर्ण असा गोंधळ झाला.

जम्मू काश्मीरमधून अनुच्छेद ३७० हटवण्यासोबतच अनुच्छेद ३५ अ हटवण्यात आलं. जम्मू काश्मीरचं केंद्र सरकारने द्विभाजन केलंय. जम्मू काश्मीर ही आता विधानसभेसह केंद्रशासीत प्रदेश असेल. तर लडाख हा प्रदेश विधानसभेशिवाय केंद्रशासीत प्रदेश गणला जाईल.

आतापर्यंत लडाख जम्मू-काश्मीरचा हिस्सा होता. प्रस्तावानुसार जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याची तिथल्या जनतेची बऱ्याच काळापासून मागणी होती असे अमित शाह म्हणाले. अमित शाह यांची या प्रस्तावावर स्वाक्षरी आहे.

भाजपकडे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव नाही. आम्हाला व्होट बँक बनवायची नाही. काश्मीरच्या प्रत्येक प्रश्नावर आम्ही उत्तर द्यायला तयार आहोत, असं अमित शाह यांनी राज्यसभेत सांगितलं.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोव्हाल जम्मू-काश्मीरच्या दौऱ्यावर जाऊ शकतात. जम्मू-काश्मीरमध्ये जाऊन अजित डोव्हाल तिथल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्याची शक्यता आहे. याआधी जुलै महिन्यामध्येही ते जम्मू-काश्मीरच्या दौऱ्यावर गेले होते.