पाकिस्तानचा अजब कारभार; लष्करप्रमुखांची केस लढण्यासाठी कायदेमंत्र्यांचा राजीनामा

लाहोर: पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांच्या मुदतवाढीवरून गेल्या काही दिवसांपासून देशातील वातावरण ढवळून निघाले होते. तुर्तास न्यायालयाने जनरल बाजवा यांना तुर्तास सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली असली तरी भविष्यात यासंदर्भात कायदा तयार करण्यात यावा, असे निर्देश पाकिस्तानच्या न्यायालयाने दिले आहेत. या सगळ्या घडामोडींदरम्यान पाकिस्तानमध्ये अजूनही लष्कराचे किती वर्चस्व याचा प्रत्यय आला. या खटल्यात लष्करप्रमुख बाजवा यांची बाजू मांडण्यासाठी पाकिस्तानचे कायदेमंत्री फरोग नसीम यांनी चक्क आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. अखेर या खटल्याचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर फरोग नसीम यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात सामावून घेण्यात आले. 

विशेष गोष्ट म्हणजे या खटल्याचा निकाल जाहीर होण्याच्या आदल्या दिवशी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी देशातील वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीला जनरल बाजवादेखील उपस्थित होते. त्यामुळे इम्रान खान सरकारने बाजवा यांच्या मुदतवाढीचे समर्थन करण्यासाठी संपूर्ण ताकद पणाला लावल्याचे दिसून आले. 

इम्रान खान सरकारकडून बाजवा यांचा लष्करप्रमुखपदी तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. २६ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात या मुदतवाढीला आव्हान देण्यात आले होते. यानंतर पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याचा किस पाडणारा युक्तिवाद पाहायला मिळाला होता. सरतेशेवटी न्यायालयाने जनरल बाजवा यांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली. मात्र, भविष्यात अशाप्रकारच्या मुदतवाढीसाठी कायदा तयार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. 

या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान पुन्हा एकदा लष्कर आणि न्यायाव्यवस्थेतील संघर्ष दिसून आला. या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश आसिफ सईद खोसा यांनी नोंदवलेल्या निरीक्षणात म्हटले की, आम्ही लष्करी कायद्याविषयी शंका उपस्थित करतो तेव्हा आमच्यावर भारत किंवा सीआयएचे एजंट असल्याची टीका केली जाते. मात्र, प्रश्न विचारणे हा आमचा हक्क असल्याचे सरन्यायाधीश आसिफ खोसा यांनी सांगितले.