काठमांडू : नेपाळमध्ये सध्या राजकीय संकट कायम आहे. नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली (KP Sharma Oli) यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा झटका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) केपी शर्मा ओली यांना पदमुक्त करत शेर बहादुर देउबा (Sher Bahadur Deuba) यांना पंतप्रधान म्हणून नियुक्त करण्याचे आदेश राष्ट्राध्यक्षांना दिले आहेत. कोर्टाने संसद बरखास्त करण्याच्या मागणीला दुसऱ्यांदा रद्द केलं आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

केपी शर्मा ओली यांना विश्वासदर्शक ठरावात पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय संवैधानिक पीठाने सोमवारी नेपाळ काँग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा यांना २ दिवसात पंतप्रधान करण्याचे आदेश दिले होते. चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर राणा यांच्या नेतृत्वात ही सुनावणी झाली.


माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या शिफारशीनंतर राष्ट्राध्यक्ष भंडारी यांनी 5 महिन्यात दुसऱ्यांदा 22 मे रोजी संसद भंग करण्याचा निर्णय घेतला होता. राष्ट्राध्यक्षांनी 12  आणि 19 नोव्हेंबरला मध्यावधी निवडणुकीची घोषणा केली होती. या विरोधात सुप्रीम कोर्टात 30 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. 


नेपाळच्या सुप्रीम कोर्टाने या याचिकांवर सुनावणी करताना संसदेच्या पुनर्स्थापनेचा निर्णय घेतला आहे. शेर बहादुर देउबा यांना पंतप्रधानपदी नियुक्त करण्याचा आदेश देण्यात आले होते. ते पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदी नियुक्त झाले आहेत.


केपी शर्मा ओली यांचं सरकार अल्पमतात होतं. 275 सदस्य असलेल्या संसदेत त्यांनी विश्वासदर्शक ठराव ही गमावला होता. सुप्रीम कोर्टाने शेर बहादुर देउबा यांना 20 जुलैपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत.


कोण आहेत शेर बहादुर देउबा?


शेर बहादुर देउवा नेपाळमधील एक विरिष्ठ नेते आणि विरोधीपक्ष नेते देखील आहेत. त्यांनी नेपाळच्या 40 व्या पंतप्रधानपदाची 2017 मध्ये शपथ घेतली होती. 1995 से 1997, 2001 ते 2002 आणि 2004 ते 2005 दरम्यान ते नेपाळचे पंतप्रधान राहिले आहेत. सध्या ते नेपाळ काँग्रेसचे अध्यक्ष आहेत.