Sri Lanka Emergency: श्रीलंकेत पाच दिवसात दुसऱ्यांदा आणीबाणी, जाणून घ्या काय आहेत आणीबाणीचे नियम
श्रीलंकेत आणीबाणी लागू करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.
Sri Lanka Emergency: श्रीलंका गेल्या काही दिवसांपासून धगधगत आहे. देशाची आर्थिक स्थिती खालावल्याने जनतेचे हाल होत आहेत. यामुळे त्रस्त झालेली जनता सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरली आहे. स्थिती गंभीर होत असल्याने श्रीलंकेत आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे. श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे देश सोडून मालदीवमध्ये पळून गेल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्याचबरोबर पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांच्याविरोधातही लोकांमध्ये नाराजी आहे. श्रीलंकेच्या संविधानानुसार, राष्ट्रपतींनी राजीनामा दिल्यास, पंतप्रधान कार्यवाहक राष्ट्रपती बनतात. अशा स्थितीत रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंकेचे कार्यवाहक राष्ट्रपती आहे. मात्र जनतेचा रोष इतका आहे की, त्यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी होत आहे. दुसरीकडे जनतेचा रोष पाहता श्रीलंकेतील टीव्ही नेटवर्क ऑफ एअर करण्यात आलं आहे.
श्रीलंकेत आणीबाणी लागू करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 1958 मध्ये पहिल्यांदा आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. देश 1948 मध्ये ब्रिटीश राजवटीपासून स्वतंत्र झाल्यानंतर 74 वर्षात श्रीलंकेने आणीबाणीला अनेकदा तोंड दिलं आहे.
श्रीलंकेत आणीबाणीचे काय नियम आहेत?
राष्ट्रपतींना देशाला अंतर्गत, बाह्य किंवा आर्थिक धोका असल्याचे वाटत असेल तर ते आणीबाणी लागू करू शकतात.1947 चा सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश देशात आणीबाणी लागू करण्यासाठी कायदेशीर अधिकार प्रदान करतो.
सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेशांतर्गत, सार्वजनिक सुरक्षा आणि संरक्षणाच्या फायद्यासाठी राष्ट्रपतीने असे करणे आवश्यक वाटल्यास आणीबाणीची स्थिती घोषित केली जाऊ शकते.
आणीबाणीच्या काळात, जनतेचे रक्षण करण्यासाठी आणि अत्यावश्यक सेवा राखण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णपणे केंद्रीय कमांडच्या ताब्यात असते. या दरम्यान पोलीस आणि सुरक्षा दलांना कोणालाही अटक करण्याचा आणि ताब्यात घेण्याचा अधिकार आहे.
1947 चा सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश राष्ट्रपतींना आणीबाणीसाठी नियम बनवण्याचा अधिकार देतो. जसे की कोणतीही मालमत्ता किंवा उपक्रम ताब्यात घेणे, कोणत्याही व्यक्तीला ताब्यात घेणे, कोणताही कायदा निलंबित करणे आणि संसदेत पास करणे, तसेच कोणताही कायदा न करता त्याची अंमलबजावणी करणे.
आणीबाणीचे नियम एका महिन्यासाठी वैध असतात. परंतु आणीबाणी एक महिना किंवा त्याहून अधिक काळ वाढवायची असल्यास राष्ट्रपतींनी दर 14 दिवसांनी संसदेचा पाठिंबा घेणे आवश्यक आहे. हा मुद्दा संसदेच्या पटलावर आणला नाही तर त्याची वैधता संपते.