लंडन : नीरव मोदीला भारतात आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नीरव मोदीच्या प्रत्यर्पणाला मंजूरी देण्यात आली आहे. पीएनबी घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आणि फरार डायमंड व्यापारी नीरव मोदीची याचिका लंडनच्या कोर्टाने गुरुवारी फेटाळली आहे. कोर्टाने त्यांच्या प्रत्यार्पणासंदर्भात भारताला मान्यता दिली आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की भारताची न्यायव्यवस्था निःपक्षपाती आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट कोर्टाचे न्यायाधीश सॅम्युएल गोजी म्हणाले की, नीरव मोदीला भारतात अनेक प्रश्नांची उत्तरे द्यायची आहेत हे स्पष्ट आहे. न्यायाधीशांनी असेही म्हटले आहे की नीरव मोदी यांनी दिलेले बरेचसे संवाद जुळत नाहीत. तसेच ते प्रत्यार्पण केले गेले तर त्यांना न्याय दिला जाणार नाही याचा पुरावा नाही असेही यात म्हटले आहे. कोर्टाने मानसिक आरोग्याबाबतची याचिका फेटाळली आहे.


मात्र, कोर्टाच्या निर्णयानंतर नीरव मोदीकडे उच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय असेल. या निर्णयाच्या विरोधात त्याला उच्च न्यायालयात दाद मागता येईल. साक्षीदारांना धमकावण्याचा प्रयत्न असल्याचेही कोर्टाने म्हटले आहे. कोर्टाने भारतातील तुरूंगांच्या स्थितीबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे.


ब्रिटेनच्या वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट कोर्टात नीरव मोदी यांच्या प्रत्यार्पणाच्या खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. 13,000 कोटी रुपयांच्या बँक घोटाळा प्रकरणी त्याला भारतात पाठवले जाऊ शकते, अशी अपेक्षा आहे. त्याला भारतात पाठविण्यासाठी कोर्टाने गेल्या महिन्यातील सुनावणीदरम्यान 25 फेब्रुवारीची तारीख निश्चित केली होती.


गेल्या महिन्यात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, भारतीय तपास यंत्रणांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या क्राउन प्रॉसिक्युशन सर्व्हिसने (सीपीएस) यूकेच्या कोर्टाला सांगितले की, नीरव मोदी “पोंझी सारख्या” योजनेत सामील होता आणि आर्थिक फसवणूकीसाठी जबाबदार आहे. पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी)ची फसवणूक केली आहे. या सुनावणी दरम्यान नीरव मोदी व्हिडिओ लिंकद्वारे कोर्टात हजर झाला होता.


क्राउन प्रॉसिक्युशन सर्व्हिसने (सीपीएस) कोर्टाला सांगितले होते की, नीरव मोदीने बँक अधिकाऱ्यासोबत कट रचल्यानंतर त्याच्या ३ फर्म (डायमंड्स आर यूएस, सोलार एक्सपोर्ट्स आणि स्टेलर डायमंड) वापरुन बँकेची फसवणूक केली. नीरव मोदीने साक्षीदारांना ठार मारण्याची धमकी दिल्याचं देखील कोर्टासमोर सांगण्यात आलं.