निरोप घेण्यापूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनला दिला दे धक्का, घेतला मोठा निर्णय
अमेरिकेचे अध्यक्ष (US President ) डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump ) यांनी व्हाईट हाऊसमधून पायउतार होण्यापूर्वी चीनला (china) दे धक्का दिला आहे.
वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे अध्यक्ष (US President ) डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump ) यांनी व्हाईट हाऊसमधून पायउतार होण्यापूर्वी चीनला (china) दे धक्का दिला आहे. चीनविरूद्ध आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने कार्यकारी आदेश जारी करून चिनी कंपन्यांमधील अमेरिकेच्या गुंतवणूकीवर बंदी घातली.
३१ कंपन्यांना दणका
या आदेशानुसार कोणत्याही प्रकारच्या चिनी सैन्याशी जोडल्या गेलेल्या अशा चिनी कंपन्यांमध्ये अमेरिका गुंतवणूक करणार नाही. संरक्षण विभागाने चिनी सैन्य-समर्थित कंपन्या म्हणून संबोधित केलेल्या ३१ चिनी कंपन्यांचे शेअर्स खरेदी करण्यापासून अमेरिकेची गुंतवणूक संस्था, पेन्शन फंड आणि इतरांना रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेले आहे.
मोठे नुकसान होईल
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे चीनला मोठा त्रास होईल, असा विश्वास आहे. विशेषतः चायना टेलिकॉम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चायना मोबाईल लिमिटेड आणि पाळत ठेवण्याचे उपकरण निर्माता Hikvision यांना सर्वाधिक फटका बसेल. पुढील वर्षी ११ जानेवारीपासून हा आदेश लागू होईल आणि त्यानंतर अमेरिकन गुंतवणूकदार सूचीबद्ध चिनी कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करु शकणार नाहीत.
कोणतीही संधी सोडणार नाही!
व्हाइट हाऊसने जारी केलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे की, चीन दीर्घकाळ अमेरिकेचे भांडवल आपल्या लष्करी, गुप्तचर आणि अन्य सुरक्षा एजन्सींच्या मजबुतीकरणासाठी आणि आधुनिकीकरणासाठी वापरत आहे. परंतु यापुढे असे होऊ दिले जाणार नाही. मी तुम्हाला सांगतो की अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जो बायडेन (Joe Biden) यांना मिळालेल्या मोठ्या विजयानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेला हा पहिला मोठा निर्णय आहे. ट्रम्प यांनी सत्ता हस्तांतरित होण्यापूर्वी चीनविरूद्ध कारवाई करण्याची कोणतीही संधी सोडलेली नाही.
बायडेन हा निर्णय स्विकारतील का?
बायडेन यांनी अद्याप चीनविषयी आपली रणनीती जाहीर केली नाही. परंतु बीजिंगबद्दलही त्यांची भूमिका कठोर असेल, असा विश्वास आहे. तथापि, ट्रम्प यांच्या काही निर्णयांना उलट करणे निश्चितच शक्य आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अशा वेळी राष्ट्रपती भवन सोडावे लागल्यावर हा निर्णय घेतला आहे. म्हणूनच सत्तेची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर बायडेन या निर्णयाबाबत आपले धोरण बदलण्याची शक्यता आहे.