मुंबई : गेल्या दोन वर्षांपासून जगावर वाईट परिणाम करणाऱ्या कोरोना महामारीचा अंत अद्याप निश्चित झालेला नाही. जगभरातील शास्त्रज्ञ या विषाणूवर औषध शोधण्यात गुंतले होते. आतापर्यंत लस व्यतिरिक्त काहीही सापडलेले नाही. पण आता एका नवीन अभ्यासात लस घेण्याच्या वेळेबाबतही एक मोठी बाब समोर आली आहे. याचा अर्थ असा आहे की लस कोणत्या वेळी दिली जावी यावर एका नवीन अभ्यासात बरेच काही सांगितले गेले आहे, जेणेकरून ती अधिक प्रभावी होईल.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अमेरिकेतील मॅसॅच्युसेट्स जर्नल हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी केलेल्या या अभ्यासात असा दावा करण्यात आला आहे की, कोरोनाची लस सकाळी ऐवजी दुपारी दिली तर अधिक फायदेशीर ठरते, कारण दुपारी अँटीबॉडीजची पातळी जास्त असते. बायोलॉजिकल रिदम या जर्नलमध्ये या अभ्यासाचे निष्कर्ष प्रसिद्ध झाले आहेत. हा अभ्यास सूचित करतो की 24 तासांत शरीरात अनेक बदल होतात, ज्यात संसर्गजन्य रोग आणि लसीकरणाचा प्रतिसाद समाविष्ट असतो.


तज्ञ काय म्हणतात


एमजीएच येथील मॅसॅच्युसेट्स जर्नल हॉस्पिटल येथील न्यूरोफिजियोलॉजी विभागाशी संलग्न आणि या अभ्यासाच्या वरिष्ठ लेखकांपैकी एक डॉ. एलिझाबेथ बी. क्लेरमन म्हणतात, 'आमच्या निरीक्षणात्मक अभ्यासात असे समोर आले आहे की, कोविड-19 लसीचा प्रभाव दिवसाच्या वेगवेगळ्या वेळी बदलतो. हा अभ्यास लसीचा परिणाम ठरवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो.


दिवसाच्या वेळेनुसार बर्‍याच रोगांवर प्रतिक्रिया बदलते


या अभ्यासानुसार, अनेक रोगांची लक्षणे आणि औषधांना मिळणारा प्रतिसाद दिवसाच्या वेळेनुसार बदलतो. उदाहरणार्थ, फुफ्फुसाच्या आजाराने ग्रस्त असलेल्या लोकांना दिवसाच्या एका विशिष्ट वेळी जास्त त्रास होतो. इन्फ्लूएंझा लस घेतलेल्या वृद्ध पुरुषांच्या अभ्यासातून असे दिसून आले की जेव्हा त्यांना दुपारच्या तुलनेत सकाळी लसीकरण करण्यात आले तेव्हा त्यांच्यात प्रतिपिंडांची पातळी तुलनेने कमी होती. अलीकडील अभ्यासात, ब्रिटनमधील 2,190 आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर कोविड लसीकरणाची चाचणी घेण्यात आली. केमोथेरपी देखील दिवसाच्या विशिष्ट वेळी अधिक प्रभावी असल्याचे सिद्ध होते.


आता नवीन व्हेरिएंट Omicron ने देखील धडक दिली आहे, दरम्यान, देशात आणि जगात कोरोना व्हायरस लसीच्या बूस्टर डोसबाबत चर्चा जोरात सुरू आहे. अमेरिका, ब्रिटनसह जगातील अनेक देशांमध्ये ओमिक्रॉनचा धोका लक्षात घेता बूस्टर डोस लागू करण्याची प्रक्रिया तीव्र झाली आहे. मात्र, भारतात यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.