न्यूयॉर्क: काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या मुद्द्यावर शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेची (यूएनएससी) बैठक पार पडली. यावेळी चीनने काश्मीरमध्ये अशांतता निर्माण झाल्याचे सांगत पाकिस्तानची बाजू उचलून धरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, रशियाने रशियाने पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय करारांचे स्मरण करून देत काश्मीरप्रश्नावर द्विराष्ट्रीय मार्गाचाच अवलंब करण्याचे मत व्यक्त केले. त्यामुळे काश्मीर मुद्द्यावरून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताविरोधात वातावरणनिर्मिती करण्याच्या पाकिस्तान आणि चीनच्या प्रयत्नांना संयुक्त राष्ट्रसंघात चांगलीच चपराक बसली. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

या बैठकीनंतर संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दीन यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी एका पाकिस्तानी पत्रकाराने त्यांना भारत पाकिस्तानशी संवाद कधी सुरु करणार?, असा प्रश्न विचारला. त्यावेळी सय्यद अकबरुद्दीन यांनी त्या पाकिस्तानी पत्रकाराजवळ जाऊन त्याच्याशी हस्तांदोलन केले. मैत्रीसाठी आम्ही केव्हाच हात पुढे केला आहे. सिमला कराराचे पालन करण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत. तेव्हा आता आम्ही पाकिस्तानच्या प्रतिसादाची वाट पाहत असल्याचे अकबरुद्दीन यांनी म्हटले. 



तसेच काश्मीरमध्ये सध्या लादण्यात आलेल्या निर्बंधांच्या मुद्द्यावरून भारताची लोकशाही देश म्हणून असलेली प्रतिमा मलिन करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले. लोकशाही व्यवस्था टिकवण्यासाठी सार्वजनिक आदेश काढणे गरजेचे आहे. अन्यथा लोकशाही व्यवस्था काम करू शकत नाही. काश्मीरमधील लोकांच्या भल्यासाठीच अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेऊन सरकार टप्प्याटप्प्याने काश्मीरमधील निर्बंध हटवेल, असेही अकबरुद्दीन यांनी सांगितले.