Budget 2021-22: जानिए देश में Unemployment Rate और Education, Defence व Agriculture सेक्टर में हुए खर्च के आंकड़े

Budget 2021-22: माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) रक्षा, शिक्षा, रोजगार और कृषि के क्षेत्र के लिए बड़े ऐलान कर सकती हैं. आप आंकड़ों से समझिए देश में बेरोजगारी की दर कितनी है और पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने शिक्षा, कृषि और रक्षा के क्षेत्र के लिए कितना बजट रखा.

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज सुबह 11 बजे देश का आम बजट (Budget 2021-22) पेश करेंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए बजट (Union Budget 2021) का आवंटन करेंगी. माना जा रहा है कि इस साल का बजट (AAM Budget 2021) पिछले वर्षों में पेश किए गए बजट से अलग हो सकता है क्योंकि देश इस समय कोरोना समेत कई नई चुनौतियों का सामना कर रहा है.

माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बजट (Budget 2021-22) में रक्षा, शिक्षा, रोजगार और कृषि के क्षेत्र के लिए बड़े ऐलान कर सकती हैं. आप आंकड़ों से समझिए देश में बेरोजगारी दर (Unemployment Rate) कितनी है और पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने शिक्षा, कृषि और रक्षा के क्षेत्र के लिए कितना बजट (Union Budget 2021) रखा.

पिछले वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा रक्षा के क्षेत्र में इतने रुपये खर्च किए गए.

HDR बजट में रक्षा पर खर्च

2017-18: 3,59,854 करोड़
2018-19: 4,04,365 करोड़
2019-20: 4,31,011 करोड़
2020-21: 4,71,378 करोड़

केंद्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में इतना खर्च किया गया.

HDR बजट में शिक्षा पर खर्च

2017-18: 79,686 करोड़
2018-19: 85,010 करोड़
2019-20: 93,848  करोड़
2020-21: 99,300 करोड़

बेरोजगारी की दर के आंकड़ों से देश में नौकरी की संभावना के बारे में जानें. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक बेरोजगारी दर:

जनवरी- 7.22%
फरवरी- 7.76%
मार्च- 8.75%
अप्रैल- 23.52% (कोरोना काल)
मई- 21.73%  (कोरोना काल)
जून- 10.18%
जुलाई- 7.40%
अगस्त- 8.35%
सितंबर- 6.68%
अक्टूबर- 7.02%
नवंबर- 6.50%  
दिसंबर- 9.06%

बजट 2021 में टैक्स के अलावा कृषि क्षेत्र पर भी सबकी नजर होगी. कृषि कानूनों के पास होने के बाद और किसान आंदोलन के बीच इस बार उम्मीद है कि कृषि क्षेत्र पर सरकार खर्च बढ़ाएगी. बीते 6 साल का ट्रेंड देखें तो ऐसा ही कुछ लगता है.

2020-21: 142762 करोड़
2019-20: 138563 करोड़
2018-19: 57600  करोड़
2017-18: 51026  करोड़
2016-17: 44485 करोड़
2015-16: 24910 करोड़