लीजित्सु नगालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में 22 फरवरी को लेंगे शपथ
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लीजित्सु नगालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में 22 फरवरी को लेंगे शपथ

नगालैंड पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) के अध्यक्ष एस लीजित्सु को 22 फरवरी को राज्य के नये मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी।उन्हें राज्यपाल पी बी आचार्य ने अगली सरकार बनाने के लिए आज आमंत्रित किया था। उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए आम सहमति से चुन लिया गया और उन्होंने औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया था।

कोहिमा: नगालैंड पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) के अध्यक्ष एस लीजित्सु को 22 फरवरी को राज्य के नये मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी।उन्हें राज्यपाल पी बी आचार्य ने अगली सरकार बनाने के लिए आज आमंत्रित किया था। उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए आम सहमति से चुन लिया गया और उन्होंने औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया था।

लीजित्सु ने निवर्तमान मुख्यमंत्री टी आर जेलियांग के साथ राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की जहां उन्होंने अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया।

इससे पहले आज दिन में लीजित्सु को डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नगालैंड :डीएएन: की बैठक में जेलियांग की जगह मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया गया।

जेलियांग ने कल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्यपाल पी बी आचार्य ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया था, लेकिन आगे की व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने को कहा था।राज्य सरकार के शहरी नगर निकाय चुनाव (यूएलबी) में 33 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने की घोषणा के बाद नगालैंड में प्रदर्शन शुरू हो गया था।

81 वर्षीय लीजित्सु ने नगा जनता को आगे किसी संकट से बचाने के लिए अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए जेलियांग की सराहना की।उन्होंने आम सहमति से अपने चुनाव के बाद डीएएन के विधायकों को संबोधित करते हुए कहा, ‘उन्होंने (जेलियांग) बड़े दिल से यह किया है और मैं इसे कुर्बानी की संज्ञा देना चाहता हूं।’

लीजित्सु ने विधायकों से मतभेद भुलाने को और नगा समाज के हित में मिलकर आगे बढ़ने को कहा। निवर्तमान मुख्यमंत्री जेलियांग ने लीजित्सु को डीएएन विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई दी और विश्वास जताया कि राज्य को उनके अनुभव से बहुत फायदा होगा।

राज्य के विभिन्न संगठन यूएलबी चुनावों को अमान्य घोषित करने, 31 जनवरी को प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की घटना में शामिल पुलिसकर्मियों को निलंबित करने और मुख्यमंत्री के पद से जेलियांग के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।

नगालैंड सरकार ने महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ यूएलबी चुनाव की समूची प्रक्रिया को अमान्य घोषित करके नगालैंड जनजातीय कार्रवाई समिति (एनटीएसी), कोहिमा और संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) की पहली मांग पूरी कर दी थी। इसके बाद 31 जनवरी की गोलीबारी में शामिल पुलिसकर्मियों का तबादला कर दूसरी मांग को भी आंशिक तौर पर पूरा किया गया था।

 

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