आंध्र का दौरा करेगी कांग्रेस की उच्चस्तरीय समिति

नई दिल्ली : तेलंगाना पर फैसले को लेकर उत्पन्न शिकायतों पर गौर करने के लिए बनी कांग्रेस की उच्च स्तरीय समिति संसद के मौजूदा सत्र की समाप्ति के बाद आंध्र प्रदेश का दौरा करेगी। आंध्र प्रदेश के विभाजन के खिलाफ राज्य के सीमांध्र क्षेत्रों में विरोध जारी है।
आंध्र प्रदेश में सीमांध्र क्षेत्र के केन्द्रीय मंत्रियों और सांसदों द्वारा पृथक तेलंगाना राज्य के गठन के लिए अपने प्रयासों को आगे बढाने के सरकार के इरादे की घोषणा को लेकर कल रात एके एंटनी की अघ्यक्षता वाली समिति के समक्ष विरोध दर्ज कराये जाने के बाद इस आशय का निर्णय किया गया। इस समिति के सदस्यों में केन्द्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली, कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल शामिल हैं।
कांग्रेस सांसद एल. राजगोपाल ने कहा कि उन्होंने समिति से राज्य का दौरा कर यह देखने का अनुरोध किया कि पृथक तेलंगाना राज्य बनाने के फैसले को लेकर सीमांध्र क्षेत्र में कितना असंतोष है। राजगोपाल आंध्र प्रदेश के सीमांध्र क्षेत्र के केन्द्रीय मंत्रियों और सांसदों के उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे जिसने कल रात एंटनी समिति से मुलाकात की थी।
इस प्रतिनिधिमंडल में केन्द्रीय मंत्री एम. पल्लम राजू, पनाबाका लक्ष्मी, जेडी सीलम और डी. पुरन्देश्वरी शामिल थीं। सूत्रों के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल ने समिति को यह भी बताया कि निर्णय पर सर्वानुमति बनाने के लिए एक सर्वदलीय समिति बनायी जानी चाहिए अन्यथा राज्य के बंटवारे के लिए अकेले कांग्रेस को दोष दिया जाएगा। राजगोपाल ने कहा कि सीमांध्र क्षेत्र के सभी सांसदों एवं मंत्रियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे एकीकृत आंध्र के पक्ष में हैं और लोगों में यह धारणा है कि चुनाव में फायदे को ध्यान में रखकर तेलंगाना के बारे में निर्णय किया जा रहा है।
बैठक में सीमांध्र के नेताओं ने केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के हाल के उस बयान पर अप्रसन्नता जताई कि पृथक तेलंगाना राज्य के गठन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए अगले 20 दिनों मे एक नोट कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। (एजेंसी)