Budget 2025: ईवी कार्स से सब्सिडी तक, ऑटो इंडस्ट्री के लिए क्या हो सकता है इस बार के बजट में, जानें विस्तार से?
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Budget 2025: ईवी कार्स से सब्सिडी तक, ऑटो इंडस्ट्री के लिए क्या हो सकता है इस बार के बजट में, जानें विस्तार से?

Auto Budget 2025: भारत की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण कल केंद्रीय बजट पेश करेंगी. इसको लेकर तमाम सेक्टर काफी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं. इस लिस्ट में ऑटो इंडस्ट्री भी है. आईए जानते हैं इस बार के बजट में ऑटो इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ हो सकता है. 

Budget 2025: ईवी कार्स से सब्सिडी तक, ऑटो इंडस्ट्री के लिए क्या हो सकता है इस बार के बजट में, जानें विस्तार से?

Budget 2025 for Automobile Industry: हर साल 1 फरवरी को देश के वित्त मंत्री केंद्रीय बजट पेश करते हैं. पूरे देश के नौकरीपेशा लोगों से लेकर बिजनेसमैन और इंडस्टीरीज को बजट से काफी उम्मीदें रहती है.  इस बजट से ऑटोमोबाइल उद्योग को भी काफी उम्मीदें हैं. पिछले बार के बजट में ईवी कार्स और चार्जिंग प्वाइंट्स को लेकर बजट में बहुत कुछ था ऐसे में इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि इस क्षेत्र के विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बजट में बहुत कुछ होगा. आईए जानते हैं. 

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी
सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा सब्सिडी योजनाओं को बढ़ाने की बात की थी. बेस्ट क्वालिटी बैटरी तकनीक वाले इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए प्रति वाहन ₹5,000 प्रति kWh की सब्सिडी देने की बात की है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹10,000 है. इसके अलावा, इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों के लिए भी प्रोत्साहन योजनाएं लागू करने की भी बात की गई है. 

जीएसटी दरों में सुधार
हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दरों को कम करने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे इन वाहनों की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है. यह कदम पर्यावरण के अनुकूल गाड़ियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा. 

वाहन स्क्रैपिंग नीति
पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने के लिए नई वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की जा सकती है. इससे न केवल नई गाड़ियों की मांग बढ़ेगी, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा. 

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना का विस्तार
सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन घटकों और बैटरी निर्माण के लिए PLI योजना का विस्तार किया है, जिससे भारत को एक वैश्विक EV उत्पादन केंद्र बनाने में मदद मिलेगी. इस बार के बजट में इसपर भी जोर दिया जाएगा.  

हाइड्रोजन ईंधन को बढ़ावा
हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत गतिशीलता अनुसंधान के लिए खास प्रोत्साहन का ऐलान किया जा सकता है, जिससे वैकल्पिक ईंधन स्रोतों के विकास में तेजी आएगी.  

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास
देश भर में मजबूत चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नीतियों की घोषणा हो सकती है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में और तेजी देखने को मिलेगी. 

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