PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना के तहत 16,488 घरों के निर्माण को मिली मंजूरी, फटाफट करें आवेदन

PM Awas Yojana: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-U) के तहत शहरी क्षेत्रों में 16,488 घरों के निर्माण को मंजूरी दी है. सरकार की केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 54वीं बैठक में यह फैसला लिया गया.

नई दिल्ली: PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-U) के तहत केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 16,488 घरों के निर्माण के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है. मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर यह जानकारी दी गई है. दरअसल, केंद्र सरकार पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत बेघर लोगों को घर बनाकर देती है. इस योजना में उन लोगों को सब्सिडी भी मिलती है जो लोग लोन पर घर या फ्लैट खरीदते हैं. सरकार की केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 54वीं बैठक में यह फैसला लिया गया. 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने इस बैठक में हिस्सा लिया था.

1. पीएम आवास योजना के तहत 16,488 घरों के निर्माण को मिली मंजूरी
2. केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 54वीं बैठक में लिया गया फैसला 
3. 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने इस बैठक में हिस्सा लिया 

ऐसे करें पीएमएवाई (PMAY) में आवेदन

1. पीएम आवास योजना ग्रामीण में आवेदन के लिए आप अपने मोबाइल से सरकारी ऐप डाउनलोड कर लॉग इन आईडी बना सकते हैं.
2. अब यह ऐप आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजेगा.
3. इसकी मदद से लॉगिन करने के बाद आवश्यक जानकारियां दर्ज करें.
4. पीएमएवाई जी के तहत घर पाने के लिए आवेदन करने के बाद केंद्र सरकार लाभार्थियों का चुनाव करती है.
5. इसके बाद लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट पीएमएवाई जी की वेबसाइट पर डाल दी जाती है.

Central government approves construction of 16,488 houses in urban areas under Pradhan Mantri Awas Yojana, taking total number of houses sanctioned so far to over 1.13 crore: Housing and Urban Affairs Ministry statement

— Press Trust of India (@PTI_News) August 16, 2021

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किसे मिलता है योजना का लाभ?

गौरतलब है कि पीएम आवास योजना (PMAY) का लाभ पहले केवल गरीब वर्ग के लिए था. लेकिन, अब होम लोन की रकम बढ़ाकर मध्यम वर्ग को भी इसका लाभ दिया जा रहा है. पहले पीएमएवाई में होम लोन की रकम 3 से 6 लाख रुपये तक थी, जिस पर ब्याज पर सब्सिडी दी जाती थी. लेकिन अब इसे बढ़ा कर 8 लाख रुपये कर दिया गया है.

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जानें इस योजना के दायरे 

ईडब्ल्यूएस के लिए सालाना घरेलू आमदनी 3 लाख रुपये तय है. एलआईजी के लिए सालाना आमदनी 3 लाख से 6 लाख के बीच होनी चाहिए. वहीं, आपको बता दें कि अब 12 और 18 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वाले लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.