नई दिल्ली: देश की इकॉनमी (Economy) पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. कोरोना महामारी की शुरुआत और लॉकडाउन के दौरान गरीबों को राहत देने वाली योजना पर रोक लगाने का फैसला हुआ है. सीधे शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) के तहत गरीबों को अब और मुफ्त राशन (Free Ration) नहीं दिया जाएगा.


सरकार का ऐलान


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केंद्र सरकार ने एक फैसले में बताया कि अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है. इसलिए PMGKAY के तहत गरीबों को मुफ्त में दिया जाने वाला राशन का वितरण सिर्फ 30 नवंबर तक ही किया जाएगा. नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के सचिव सुधांशु पांडेय ने इस बात की जानकारी दी है.



बढ़ी गरीबों की चिंता


गौरतवब है कि दिवाली के ठीक एक दिन पहले ही सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल और डीजल के रेट्स में कमी करने का ऐलान किया था. जिससे देश की जनता को काफी राहत मिली थी. लेकिन, गरीबों के मुफ्त में दिए जाने वाले राशन को बंद करके एक बार फिर से कमजोर वर्ग की चिंता को बढ़ा दिया है.


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खत्म हुए कयास


मीडिया में रिपोर्ट्स की मानें, तो यह कहा जा रहा था कि अभी आगे उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं. उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा के चुनाव मार्च तक समाप्त हो जाएंगे. लोगों को इस बात की आशा थी कि सरकार कम से कम मार्च महीने तक मुफ्त राशन का वितरण जारी रख सकती है. लेकिन खजाने पर बढ़ते बोझ को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है.


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वायरल हो रहे थे दावे


आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के अखबारों में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार (Yogi Adityanath Government) सूबे में मार्च, 2022 तक गरीबों को फ्री राशन देगी. उन रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि गरीबों को सरसों का तेल, नमक और चीनी भी मुफ्त में मिलेगी. ऐसी तमाम रिपोर्ट्स को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया गया था.