Indian Railways Privatisation: रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट है. सरकार ने रेलवे के निजीकरण पर जानकारी दी है. दरअसल, पिछले कुछ समय से ये खबर चर्चा में है कि सरकार रेलवे का निजीकरण कर रही है. और साथ ही, सरकार कई सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया. केंद्रीय रेल मंत्री अशिनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे का निजीकरण करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है. आइये जानते हैं डिटेल्स.


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रेलवे का होगा जानकारी!


रेल मंत्री ने सदन में इसकी जानकारी दी. दरअसल, सदन में लिखित सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मुद्दे पर साफ रूप से जानकारी देते हुए कहा, 'सरकार ने पहले भी कहा है और एक बार फिर हम सभी को कहना चाहते है भारतीय रेल का निजीकरण नहीं होगा.' रेल मंत्री की तरफ से दी गई इस जानकारी के बाद, रेलवे के निजीकरण को लेकर चल रही तमाम अटकलों शांत हो गई है.


भारतीय रेलवे को लेकर सरकार का प्लान 


रेल मंत्री ने सदन में रेलवे के प्लान को लेकर बड़ी जानकारी दी है. रेल मंत्री ने बताया कि आने वाले समय में रेलवे की सुविधाएँ बढ़ेंगी. इतना ही नहीं, कई ट्रेनों में बदलाव किया जाएगा. भारतीय रेलवे आने वाले समय में और एडवांस हो जाएगा. विभाग की तरफ से इसके लिए तेजी से परियोजनाएं चल रही है. रेल मंत्री ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे की तरफ से गति शक्ति कार्गो टर्मिनल (GCT) नीति के तहत अगले तीन वर्षों में जीसीटी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 22 जीसीटी पर पहले से ही काम चल रहा है. यानी आने वाले समय में रेलवे बहुत ज्यादा सुविधाजनक होगा.


 22 जीसीटी पर चल रहा है काम


रेल मंत्री ने रेलवे की तैयारियों पर विस्तृत जानकारी दी है. रेल मंत्री के अनुसार, टर्मिनल के निर्माण और संचालन के लिए जीसीटी आपरेटरों का चयन निविदा प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा. इतना ही नहीं, रेलवे टर्मिनल को गैर-रेलवे भूमि पर विकसित करने के लिए जीसीटी आपरेटरों को सही जगह चुनने की जिम्मेदारी दी गई है. 


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