Union Budget 2024:  बजट, बजट, बजट…लो एक बार फिर से बजट की तारीख आ गई. मोदी 3.0 सरकार का पहला पूर्ण बजट जुलाई मे पेश होगा. बजट का नाम आते ही लोगों के दिमाग में पहली बात इनकम टैक्स में राहत को लेकर आती है. फरवरी के अंतरिम बजट में जो मिडिल क्लास खुद को ठगा महसूस कर रहा था, अब जुलाई में पेश होने वाले बजट से उसकी उम्मीदें बढ़ गई है. फरवरी 2024 के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास के हाथों में झुनझुना थाम दिया था, अब उस मिडिल क्लास को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बहुत सी उम्मीदें हैं. उम्मीद इसलिए भी हाई हैं, क्योंकि सरकार भी वहीं हैं और वित्त मंत्री भी रिपीट हैं.  


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42 बार टैक्स का नाम, लेकिन राहत नहीं 


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फरवरी 2024 के अंतरिम बजट में न टैक्स बदला, न बड़ी घोषणाएं हुई. वित्त मंत्री ने कहा कि साल चुनावी है, तो बजट अंतरिम ही रहेगा, यानी असली बजट अब आएगा. जुलाई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी. पिछले बार अपने  58 मिनट के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने 42 बार टैक्स बोला, लेकिन डायरेक्ट या इंडायरेक्ट, किसी भी तरह के टैक्स में कोई राहत नहीं मिली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिए थे कि अगर लोकसभा चुनावों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के सत्ता में लौटी तो जुलाई में पूर्ण बजट में टैक्सपेयर्स को टैक्स छूट की सौगात दी जा सकती है. अंतरिम बजट में टैक्स राहत नहीं मिलने के बाद मिडिल क्लास की मायूसी तो वित्त मंत्री ने यह कहकर उम्मीदों में बदल दिया था कि जुलाई वाले बजट में सबकी सुनी जाएगी. ये बात उन्होंने एक चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान कही थी. 


जुलाई में राहत की उम्मीद  
 
 देश की जनता ने तीसरी बार मोदी सरकार को सत्ता की कुर्सी पर बिठाया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी सत्ता संभालने के साथ ही सबसे पहला साइन किसानों के राहत के लिए. शपथ ग्रहण के अगले ही दिन पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी की. इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़े ऐलान किए गए. ऐसे में टैक्सपेयर्स की उम्मीदें और बड़ गई है कि लंबे वक्त से उनका इंतजार इस बार पूर्ण बजट में खत्म हो सकता है.  24 जून से 3 जुलाई के बीच मानसूत्र सत्र बुलाया गया है. इसी के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 का पहला और अपना सातवां बजट पेश करेंगी, माना जा रहा है कि 1 जुलाई को संसद में पूर्ण बजट पेश कर सकती हैं, जिसमें आम जनता के हक में कई बड़े ऐलान की उम्मीद है.  


लोकलुभावन बजट की उम्मीद  


लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन वो इसे पूरे हासिल नहीं कर सकी. अकेले दम पर बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी पार न कर पाई. 242 सीटों पर बीजेपी ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन महंगाई से जूझ रही जनता की नाराजगी भी उसने भांप ली है. ऐसे में साल 2025 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. माना जा रहा है कि विधानसभा चुनावों के देखते हुए वित्त मंत्री लोकलुभावन बजट पेश कर सकती हैं. जिसमें जनकल्याणकारी योजनाएं और गरीबों को आर्थिक विकास पर फोकस के साथ-साथ मिडिल क्लास को टैक्स के भारी बोझ से थोड़ी राहत दी जा सकती है.  जानकारों की माने तो हर सरकार कल्याणकारी योजनाओं पर काम करती है, लेकिन जब गठबंधन निर्णायक होता है, तब उन योजनाओं पर फोकस बढ़ जाता है , जो लोगों से जुड़ी होती है.  आम जनता तक राहत पहुंचाने के लिए इनकम टैक्स में राहत की घोषणा हो सकती हैं   


बजट का फोकस  


वित्त मंत्री का फोकस अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर होगा. निवेश को बढ़ावा देने के लिए राहत दी जा सकती है.  महिलाओं, किसानों और युवाओं पर फोकस रह सकता है.  पीएम मोदी अगले पांच सालों में देश को विश्व की तीसरी इकोनॉमी बनाने का वादा कर चुके हैं. बजट में इस बात पर फोकस हो सकता है कि कैसे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सके.  चूंकि लोकसभा चुनाव  2024 के नतीजों बीजेपी के उम्मीदों के अनुरुप नहीं आए हैं ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पूर्ण बजट खासा लोकलुभावना हो सकता है.  इसमें आम आदमी को इनकम टैक्स में राहत से लेकर किसानों के लिए खास ऐलान जैसे मुद्दों पर जोर दो ससता है. पीएम उज्जवला योजना जैसी अन्य स्कीम की घोषणा की जा सकती है.  सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर भी होगा.