Punjab Doctors Strike: ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ

Punjab Doctors Strike: ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।

Punjab Doctors Strike:  ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਰਹੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦ। ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੜਤਾਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ।

ਕੱਲ੍ਹ 3 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ (ਏ.ਸੀ.ਪੀ) ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇ ਸਹੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਏਸੀਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ ਅਖਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀਆ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਛਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, PCMS ਕਾਡਰ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ACP ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ।

ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਲਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਟਕਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ *ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਡੀਏਸੀਪੀਜ਼ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DACP ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨਮਾਨੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਓਹ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਦੇਰੀ ਕਿਉ?

PCMSA ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ACPs ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 19 ਤਰੀਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।