नीतीश कैबिनेट ने 18 एजेंडों पर लगाई मुहर, OBC-EBC कल्याण विभाग में 446 पदों के सृजन को मंजूरी

Patna: नीतीश कुमार कैबिनेट ने शुक्रवार को कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगा दी. इसमें सबसे खास बात यह रही कि कैबिनेट ने ओबीसी और ईबीसी कल्याण विभाग में 446 पदों के सृजन को हरी झंडी दे दी. इसके अलावा कैबिनेट ने बालू घाट बंदोबस्त की अवधि को विस्तार करते हुए 31 मार्च 2022 तक के लिए विस्तारित कर दिया.

1. नीतीश कैबिनेट ने 18 एजेंडों पर लगाई मुहर
2. कैबिनेट ने बालू खनन को लेकर लिया बड़ा फैसला

कैबिनेट ने नवादा,अरवल, बांका, बेतिया, मधेपुरा, किशनगंज, वैशाली और बक्सर जिलों के पुराने बन्दोबस्ती का अवधि विस्तार किया है. 8 जिला जैसे पटना, भोजपुर, रोहतास, सारण, औरंगाबाद, गया, जमुई और लखीसराय में बन्दोबस्ती छोड़ चुके एजेंसियों के जगह पर अब राज्य खनन निगम टेंडर जारी करेगा.

     कैबिनेट के अन्य फैसले-

• बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में 4000 सिपाहियों के रहने के लिये बैरक बनेगा. इसके लिए 154 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है.
• पटना के आसपास जैसे दानापुर, खगौल और फुलवारीशरीफ शहरी क्षेत्र में डीजल वाले ऑटो चलेंगे.
• डीजल ऑटो बैन करने का निर्णय 31 मार्च 2022 तक लिए विस्तारित.
• शिक्षकों और प्रधानाध्यापको को MACPS 2010 के प्रावधान के तहत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है.
• बिहार (पूजा उपरांत मूर्ति विसर्जन प्रक्रिया) नियमावली 2021 की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है. दरअसल, पूजा के मौके पर बनाए जाने वाले मूर्तियों में हानिकारक सामग्रियों और रसायन के उपयोग से जलीय जीवन प्रभावित हो रहे थे.
• गंगा जल उद्वय योजना फेज-1 को समय पर पूरा करने के लिए 366.35 करोड़ रुपये स्वीकृत.
• बिहार आकस्मिकता निधि से एडवांस निकासी की व्यवस्था
• योजना के तहत राजगीर, गया और बोधगया शहर में गंगा जल पहुचाया जा रहा है.