नीतीश कुमार से मिले तेजस्वी, कहा-बिहार में जातीय जनगणना के लिए मुख्यमंत्री राजी

तेजस्वी यादव ने कहा, 'बिहार विधानसभा की दो सीटों के उपचुनाव के चलते इस मामले में देरी हो गयी. हम विधानसभा के चल रहे सत्र के दौरान इस मामले पर बयान की उम्मीद कर रहे थे जो नहीं आया.'

Patna: बिहार विधानसभा (Bihar Vidhansabha) में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने गुरुवार को कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) के अलावा अन्य जातियों की जनगणना करने से केंद्र के इनकार के बाद राज्य में जातिगत गिनती के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) सहमत हो गए हैं.

1. नीतीश कुमार से मिले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव
2. 3-4 दिन में होगी सर्वदलीय बैठक

नीतीश कुमार से मिले तेजस्वी यादव
विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ उनसे मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान यादव ने कहा, 'हमने कल मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा था. आज राजद, कांग्रेस, वाम दलों और एआईएमआईएम (AIMIM) के विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की.'

फैसला लेने के लिए होगी सर्वदलीय बैठक
इस प्रतिनिधिमंडल के अगुवा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, 'मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने पहले कहा था कि अगर केंद्र अन्य जातियों को जनगणना (Caste Census) अनुसूची में शामिल करने के लिए सहमत नहीं होता है तो वह इस बारे में विचार करेंगे.' अब जब केंद्र ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, तो हमने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखी जिसपर उन्होंने इसके तौर-तरीकों पर फैसला करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही है.'

तीन-चार दिन में होगी बैठक
पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा, 'बिहार विधानसभा की दो सीटों के उपचुनाव के चलते इस मामले में देरी हो गयी. हम विधानसभा के चल रहे सत्र के दौरान इस मामले पर बयान की उम्मीद कर रहे थे जो नहीं आया. लेकिन अब उन्होंने कहा है कि बैठक तीन से चार दिन में होगी.' 

राजद नेता ने जाति की जनगणना से सामाजिक विभाजन और तेज होने की कुछ भाजपा नेताओं की आशंका पर कहा कि यह कमजोर वर्गों के लक्षित विकास की सुविधा प्रदान करेगा जिससे असमानता कम होगी और अधिक सामाजिक सद्भाव होगा. 

'मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता पर संदेह नहीं'
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, 'हमने जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता पर कभी संदेह नहीं किया. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों ने इस मांग के समर्थन में दो बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है. हम उनसे इस प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध करने के लिए मिले थे.'

(इनपुट-भाषा)