विभाग ने कहा, 'राकेश दुबे के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई आय से अधिक संपत्ति की जांच कर रही है. वहीं, दूसरे निलंबित आईपीएस अफसर सुधीर कुमार पोरिका के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति जांच को लेकर ईओयू से सिफारिश की गई है.'
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Patna: आईपीएस राकेश दुबे (IPS Rakesh Dubey) और सुधीर पोरिका (Sudhir Porika) बालू से अवैध कमाई का दंड झेल रहे हैं. इन दोनों अफसरों को कोई राहत मिलती नही दिख रही है. सरकार पूरे मामले पर काफी सख्त है. निलंबित दोनों आईपीएस अधिकारियों को सरकार बख्शने के मूड में नहीं है.
इसी क्रम में नीतीश सरकार (Nitish Kumar) ने पूर्व एसपी राकेश कुमार दुबे (Suspended SP Rakesh Kr Dubey) और निलंबित एसपी सुधीर कुमार पोरिका (Ex Sp Sudhir Kumar Porika) की निलंबन अवधि को एक बार फिर 4 महीनों के लिए बढ़ा दिया है. बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है.
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गृह विभाग ने अपने आदेश में कहा, 'निलंबित आईपीएस अधिकारी सुधीर कुमार पोरिका और राकेश दुबे के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई (Economic Offences Unit) की जांच चल रही है. डीजीपी की सिफारिश पर इन दोनों अधिकारियों को 27 जुलाई के दिन 60 दिनों के लिए निलंबित किया गया था. इन दोनों के निलंबन की अवधि 24 सितंबर को समाप्त हो रही थी.'
22 जनवरी 2022 तक बढ़ाई गई निलंबन की अवधि
विभाग ने कहा, 'राकेश दुबे के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई आय से अधिक संपत्ति की जांच कर रही है. वहीं, दूसरे निलंबित आईपीएस अफसर सुधीर कुमार पोरिका के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति जांच को लेकर ईओयू से सिफारिश की गई है. ऐसे में इन दोनों अधिकारियों के निलंबन की अवधि को 22 जनवरी 2022 तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है.'
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बालू के अवैध खनन के आरोप में हुई थी कार्रवाई
गौरतलब है कि बालू के अवैध खनन के आरोप में आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट पर सरकार ने कई अफसरों पर कार्रवाई की है. इनमें भोजपुर के तत्कालीन एसपी राकेश दुबे और औरंगाबाद के तत्कालीन एसपी सुधीर कुमार पोरिका को भी सस्पेंड किया गया था. राकेश दुबे के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई आय से अधिक संपत्ति को लेकर कई ठिकानों पर छापेमारी भी कर चुकी है.