लालू की हत्या को लेकर राबड़ी के आरोप पर बोले पीयूष गोयल- 'GST मुक्त है विपक्ष का आरोप'

राबड़ी देवी ने सरकार पर लालू यादव की हत्या की साजिश का आरोप लगाया है. जिस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जवाब देते हुए तंज कसा है.

नई दिल्लीः आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात के लिए बीते 20 अप्रैल (शनिवार) को अनुमति नहीं दी गई. इसके बाद बिहार-झारखंड समेत देश में सियासत तेज हो गई है. लालू यादव की पत्नी और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने सरकार पर आरोप लगाया है और आशंका जताई है कि लालू यादव की जान को खतरा है. वहीं, इस पर जवाब देते हुए तंज कसा है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आरोप लगाने पर किसी तरह की GST नहीं लगती है इसलिए विपक्ष कुछ भी आरोप लगाते रहते हैं.

पीयूष गोयल ने कहा कि लालू यादव को सजा कोर्ट ने दिया है. वह चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता है इसलिए वह जेल में हैं. उन्हें सरकार ने जेल नहीं भेजा है. इसलिए कोर्ट के सजा सुनाने के बाद तो उन्हें जनता को जवाब देना चाहिए कि उन्हें चारा घोटाला क्यों किया.

आपको बता दें कि लालू यादव से मुलाकात नहीं करने का निर्देश जारी किया गया है. हालांकि यह कहीं नहीं गया है कि अब शनिवार को लालू यादव से मुलाकात नहीं होगी. या परिवार को लालू यादव से मिलने नहीं दिया जाएगा. लेकिन 20 अप्रैल को शनिवार के दिन लालू यादव से मुलाकात का दिन होने के बाद जेल के आदेश के अनुसार किसी को मिलने नहीं दिया गया. जिसके बाद सियासत शुरू हो गई.

वहीं, जेल के मुताबिक कुछ अव्यवस्था हवाला देकर लालू यादव से शनिवार को मुलाकात नहीं करने दिया गया है. हालांकि अगले शनिवार को भी मुलाकात करने दिया जाएगा या नहीं यह अभी निर्देश नहीं दिया गया है.

राबड़ी देवी ने शनिवार को लालू यादव से मुलाकात नहीं करने देने पर सरकार पर आरोप लागाते हुए कहा है कि तानाशाह सरकार लालू यादव की हत्या करना चाहती है. लालू यादव की जान को खतरा है. इसलिए उनसे मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा है. परिवार के लोगों को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है. बता दें की पिछले शनिवार को तेजस्वी यादव लालू यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया. हालांकि वह मुलाकात का समय खत्म होने के बाद पहुंचे थे.

वहीं, लालू यादव को लेकर सियासी आरोप लगाया जा रहा है कि वह जेल में बैठकर टिकट तय कर रहे हैं. और सभी लोग केवल सियासी मुलाकात करते हैं. जेडीयू नेता नीरज कुमार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इसकी शिकायत भी की थी. लेकिन आयोग ने इस पर किसी तरह के कार्रवाई करने से इनकार किया और कहा कि ऐसा करने से उन्हें रोका नहीं जा सकता है. ऐसे मामले पहले भी आ चुके हैं.