Sammed Shikhar Ji Issue: सम्मेद शिखर जी विवाद पकड़ रहा तूल, राज्यपाल ने पत्र लिखकर की ये मांग

Sammed Shikhar Ji Issue: झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस (Ramesh Bais) ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा है.पत्र में उन्होंने मांग की है कि जैन धर्म के पवित्र स्थल सम्मेद शिखर जी को तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए

जमशेदपुरः Sammed Shikhar Ji Issue: झारखंड में सम्मेद शिखर जी पर्वत विवाद तूल पकड़ता जा रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी बीच बुधवार को हुई एक घटना ने इस मामले को और ज्वलंत रूप दे दिया है. असल में कुछ स्कूली बच्चे पहाड़ी पर चढ़ रहे थे, जैन समाज के लोगों ने उन्हें रोका तो इसके बाद विरोध शुरू हो गया. गैर जैन लोगों ने विरोध में मधुबन बाजार और आसपास के क्षेत्रों को बंद करा दिया. इसके बाद से स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार इस मामले को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं. सीएम सोरेन ने भी अभी मास्टर प्लान को होल्ड पर डाल दिया है तो दूसरी ओर राज्यपाल रमेश बैस ने इस मामले में केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है. 

राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र
जानकारी के मुताबिक, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस (Ramesh Bais) ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा है.पत्र में उन्होंने मांग की है कि जैन धर्म के पवित्र स्थल सम्मेद शिखर जी को तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए. उन्होंने लिखा है कि 'यह मामला जैन समाज की भावनाओं से जुड़ा हुआ है. इसे ध्यान में रखकर इस विषय पर फिर से विचार करना चाहिए.' उन्होंने कहा है कि 'पर्यावरण मंत्रालय ने इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर इको सेंसिटिव जोन में रखा है. झारखंड सरकार ने इसे पर्यटन क्षेत्र घोषित किया है. इस क्षेत्र में मांस मदिरा पान की शिकायते मिल रही हैं. यह जैन धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है. इसे पर्यटन स्थल घोषित करने पर जैन धर्मावलंबियों का मानना है कि इससे इस क्षेत्र की पवित्रता भंग होगी.'

विवाद का हल निकालने में जुटी सोरेन सरकार
दूसरी ओर, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार, इस मामले को विवाद से हटाकर इसका हल खोजने में जुट गई है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सोमवार को झारखंड मंत्रालय में जैन समाज के प्रतिनिधिमंडल के साथ अफसरों की बैठक भी हुई थीं. हालांकि बैठक में दी गई दलीलों के बावजूद अभी कोई सहमति नहीं बन सकी है. सरकार की तरफ से बताया गया कि सीएम ने दोनों पक्ष की बातें सुनी हैं, जल्द ही इस पर राज्य सरकार अपना फैसला लेगी.