BJP ने सोरेन सरकार पर बोला हमला, कहा- सत्ता में आने के बाद से गर्त में जा रहा झारखंड
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BJP ने सोरेन सरकार पर बोला हमला, कहा- सत्ता में आने के बाद से गर्त में जा रहा झारखंड

विधायक अमित मंडल ने कहा कि राजस्व संग्रहण का आंकड़ा लगातार गिर रहा है. अब तक राज्य को विभिन्न स्त्रोतों से जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ है. वह 7110 करोड़ है. यानी 2019-20 से तुलना करें, तो यह 60 फीसदी कम है. सरकार की आमदनी लगातार घटती जा रही है.उन्होंने कहा कि लगातार अवैध कोयला, बालू, पत्थर की ढुलाई हो रही है.

BJP ने सोरेन सरकार पर बोला हमला, कहा- सत्ता में आने के बाद से गर्त में जा रहा झारखंड

रांचीः BJP ने सत्तासीन सोरेन सरकार पर रविवार को जमकर हमला बोला. झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी विधायक, अमित मंडल ने सरकार पर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि जब से ये सरकार आई है नेगेटिव मोड पर अपना काम शुरू किया था ,खजाना खाली है का आरोप लगाया था ,पर इनके पास क्या विजन है अब तक क्लियर नहीं हुआ है. ये चिंता का विषय है.

वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप
विधायक अमित मंडल ने कहा कि राजस्व संग्रहण का आंकड़ा लगातार गिर रहा है. अब तक राज्य को विभिन्न स्त्रोतों से जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ है. वह 7110 करोड़ है. यानी 2019-20 से तुलना करें, तो यह 60 फीसदी कम है. सरकार की आमदनी लगातार घटती जा रही है.उन्होंने कहा कि लगातार अवैध कोयला, बालू, पत्थर की ढुलाई हो रही है. ये चिंता का विषय है. राज्य सरकार में बैठे सभी मंत्रियों को न फाइनेंस की न वाणिज्य की समझ है. बीजेपी की सरकार में बीमारू राज्य को विकासशील राज्य में लाने का प्रयास किया था, और वर्तमान सरकार ने फिर से इसे बीमारू राज्य बनाने का प्रयास किया है. झारखंड में वित्तीय कुप्रबंध हुआ है. 

बरतनी चाहिए सख्ती
विधायक ने आरोप लगाया कि दुमका से कोयला, चिप्स, बोल्डर, बंगाल और बिहार भेजा जा रहा था.वह भी रेलवे के द्वारा. इसके लिए चालान नहीं काटा जा रहा था. अवैध ढुलाई से 100 करोड़ के घाटे की बात कही गयी. गोड्‌डा, दुमका में माइनिंग से सबसे कम राजस्व प्राप्त हुआ है. गोड्‌डा और साहेबगंज मुख्यमंत्री का क्षेत्र है. अवैध बालू और कोयले का कारोबार एक गंभीर समस्या बनी हुई है. इसको लेकर दोषियों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है. संलिप्त अधिकारियों और दोषी विभाग के लोगों पर भी सख्ती बरतनी चाहिए.

सरकार हर मोर्चे पर होगी विफल
राज्य में टेंडर मैनेज का काम चल रहा है. मैनेज टेंडर का गिरोह सक्रिय है, जिससे राज्य को घाटा हो रहा है. झारखंड में एमएसएमई के 1700 यूनिट बंद हो चुके हैं. सरकार जिस प्रणाली के साथ उससे सिर्फ गर्त की तरफ जा रही है. पुलिस प्रशासन का प्रभाव भू माफियाओं पर नहीं दिख रहा है. सरकार हर मोर्चे पर विफल होगी. 

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