झारखंड बजट: प्रश्नकाल में उठे स्थानीय नीति के गठन सहित अन्य मुद्दे, सीएम ने दिए ये जवाब

रांची: झारखंड बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा की कार्यवाही में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान आजसू विधायक लंबोदर महतो ने राज्य में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति के गठन की मांग की. इस पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि स्थानीय नीति को लेकर पूरा राज्य अवगत है. ये विषय राज्य में राजनीतिक केंद्र बिंदु भी बनता रहा है. 

न्यायालय के आदेश के अध्ययन के बाद निर्णय लेगी सरकार 
सीएम हेमंत ने कहा कि तत्कालीन सरकार ने एक स्थानीय नीति परिभाषित भी की थी, तब राज्य में क्या हालत बने थे, सब जानते हैं. राज्य सरकार इस विषय को लेकर गंभीर है. इसे लेकर न्यायालय के आदेश का भी अध्ययन किया जा रहा है और राज्य सरकार जल्द निर्णय लेगी. सीएम ने आगे कहा कि राज्य के अलग होने का बाद स्थानीय नीति को लेकर कई सीढ़ी चढ़ी-उतरी गई, जो भी निर्णय लेना होगा वो सरकार लेगी.

सरकार की नजर राज्य के अंतिम व्यक्ति तक
वहीं, बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने सवाल किए कि जो लोग सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के दायरे में नहीं आ पाए हैं, लेकिन गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं उनके लिए राज्य सरकार क्या निर्णय ले रही है? क्या राज्य सरकार फिर से सर्वे करवाएगी? इस पर सीएम ने कहा कि फिलहाल इस विषय को लेकर सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है. सरकार की नजर राज्य के अंतिम व्यक्ति तक है. सभी वर्ग के लिए सरकार संवेदनशील और चिंतित है. हम राज्य के सभी वर्ग की चिंता करते हैं.

पूर्ण शराबबंदी की उठी मांग 
इधर, कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी की मांग सरकार से की. इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि फिलहाल शराबबंदी का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास नहीं है. साथ ही कहा कि महिला उत्पीड़न का कारण सिर्फ शराब नहीं है. महिलाओं के सुरक्षा की चिंता सरकार को है. 

वहीं, विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने सदन में जामताड़ा में हुए नौका दुर्घटना में पीड़ित और मृतक के परिजनों को मुआवजा और नौकरी की मांग सीएम से की.
सीएम ने कहा कि ये नीतिगत प्रश्न नहीं है, पर ये एक मार्मिक घटना है और हमारी चिंता है. वहां पुल के निर्माण का आकलन करवाया जाएगा और जल्दी ही बड़े पुल का निर्माण करवाया जाएगा. साथ ही, सीएम ने बताया कि मृतक के परिजन को राज्य सरकार आपदा प्रबंधन विभाग से 4 लाख मुआवजा दे रही है.

पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग 
प्रश्नकाल के दौरान विधायक प्रदीप यादव ने सरकार से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की. मुख्यमंत्री ने कि बताया पुरानी पेंशन लागू करने का प्रस्ताव अभी तैयार नहीं हुआ है, ये सरकार के पास विचाराधीन है. हमने कर्मचारियों को आश्वस्त किया है, आकलन के बाद विचार किया जाएगा.

(इनपुट-कुमार चंदन)