झारखंड सरकार (Jharkhand government) ने मंगलवार को राज्य के 24 जिलों में से 22 जिलों में ई-एफआईआर थाने स्थापित करने का फैसला किया, जिनमें ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करायी जा सकेंगी.
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Ranchi: झारखंड सरकार (Jharkhand government) ने मंगलवार को राज्य के 24 जिलों में से 22 जिलों में ई-एफआईआर थाने स्थापित करने का फैसला किया, जिनमें ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करायी जा सकेंगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडल ने राज्य के 22 जिलों में ई-एफआईआर थाने खोलने की स्वीकृति दी, जिसके जरिये अब लोग घर बैठे थानों में अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे.
मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की कुछ धाराओं में संशोधन के लिए जारी अध्यादेश एवं अध्यादेश के प्रावधानों के आलोक में गठित कार्यकारी समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई.
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राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि समाधान पोर्टल पर लॉग इन करके ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराई जा सकती है. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्राथमिकी के जरिये लोग वाहन चोरी, चोरी, सेंधमारी, नाबालिगों की गुमशुदगी समेत अन्य शिकायतें दर्ज करा सकते हैं.
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने रांची में बिरसा मुंडा जेल परिसर में निर्माणाधीन बिरसा मुंडा संग्रहालय में 3 स्वतंत्रता सेनानियों पोटो हो, भागीरथ माझी, एवं गंगा नारायण सिंह की प्रतिमा के निर्माण का कार्य राम सुतार आर्ट्स क्रिएशन को आवंटित करने की स्वीकृति दी. मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त वितरित करने के संबंध में खाद्यान्न के परिवहन एवं वितरण कार्य मद में 141.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी.
(इनपुट:भाषा)