बिहार सरकार की Internet की सुविधा मुहैया कराने की योजना धरातल पर हवा-हवाई! ग्रामीण परेशान
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बिहार सरकार की Internet की सुविधा मुहैया कराने की योजना धरातल पर हवा-हवाई! ग्रामीण परेशान

Bettiah Samachar: सरकार द्वारा वर्ष 2017 से ही पंचायत के सरकारी भवनों में हॉटस्पॉट लगाए जाने की कवायद शुरू जरूर की गई थी, लेकिन चार साल बाद भी यह आधुनिक तकनीक वाली योजना धरातल पर कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आ रही है. 

 बिहार सरकार की Internet की सुविधा मुहैया कराने की योजना धरातल पर हवा-हवाई! (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Bettiah: पश्चिम चंपारण जिला के विभिन्न पंचायतों में हॉटस्पॉट और वाईफाई की सुविधा मुहैया कराने की बिहार सरकार की योजना धरातल पर हवा-हवाई साबित हो रही है. आलम यह है कि पश्चिम चंपारण जिले की किसी भी पंचायत में हॉटस्पॉट की सुविधा पंचायत के लोगों को नहीं मिल रही है.

हालांकि, सरकार द्वारा वर्ष 2017 से ही पंचायत के सरकारी भवनों में हॉटस्पॉट लगाए जाने की कवायद शुरू जरूर की गई थी, लेकिन चार साल बाद भी यह आधुनिक तकनीक वाली योजना धरातल पर कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आ रही है, जिसका खामियाजा ग्रामीण क्षेत्र के मुखिया, पंचायत सचिव समेत युवक-युवतियों को उठाना पड़ रहा है. क्योंकि कोरोना (Coronavirus) महामारी को लेकर ज्यादातर शैक्षणिक संस्थानों में ताला लगा है. इसके चलते युवा गांव में घर पर ही रह रहे हैं और उन्हें ऑनलाइन क्लास आदि में इंटरनेट की जरूरत हर रोज है.

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वहीं, आरटीपीएस काउंटर समेत पंचायत भवन या ग्राम कचहरी और पंचायत सरकार भवन को भी हाईटेक करने को लेकर यंत्र और तार मशीन लगाकर हॉटस्पॉट और वाईफाई चालू नहीं किए जाने से पंचायती राज विभाग में सरकारी कार्य, खासकर डाटा एंट्री करने में भारी दिक्कतें आ रही हैं. मनरेगा (MGNREGA) योजना से लेकर आवास योजना समेत अन्य सरकारी कार्यों की पंजी का कोई लेखा-जोखा ऑनलाइन ऑपरेट नही किया जा रहा है. कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब फिर बिहार में त्रिस्तीय पंचायती राज के लिए चुनाव की तैयारियों में प्रशासन जुटा है. बावजूद इसके गांव में हॉटस्पॉट और वाईफाई चालू करने की योजना महज कागजों और मशीनों समेत तारों में धूल फांक रही है.

(इनपुट- इमरान अज़ीज़)

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