7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के DA बढ़ने का रास्ता साफ, जानें कितना बढ़ेगा DA

7th Pay Commission, DA Latest News: केंद्र सरकार बुधवार शाम होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए बढ़ाने को लेकर फैसला ले सकती है. साथ ही सरकार डीए बढ़ाने के अलावा कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर देने पर भी फैसला कर सकती है.

पटना : 7th Pay Commission, DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) में इस बार करीब 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. सरकार जल्द  4%  DA के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है. बता दें कि इस डीए को बीती 1 जुलाई 2022 से लागू किया जा सकता है. साथ ही डीए में बढ़ोतरी के बाद केंद्र के कर्मचारियों की सैलरी में 6840 से लेकर 27,312 रुपये के बीच तक वृद्धि होगी. डीए बढ़ने के लिए केंद्र के कर्मचारी काफी दिनों से उम्मीद लगाकर बैठे थे जो आज पूरी होने की कगार पर है.

केंद्र की कैबिनेट में डीए को लेकर आज होगा फैसला
बता दें कि केंद्र सरकार बुधवार शाम होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए बढ़ाने को लेकर फैसला ले सकती है. साथ ही सरकार डीए बढ़ाने के अलावा कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर देने पर भी फैसला कर सकती है. साथ ही अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों को एकमुश्‍त करीब 1.5 लाख रुपये तक मिल सकते हैं. कोरोना काल में सरकार की ओर से रोके गए इस रुपये का केंद्रीय कर्मचारी करीब दो साल से इंताजर कर रहे है.

इतना होगा महंगाई भत्ता
बता दें कि सरकार की ओर से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) दिया जाता है, जबकि पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) दिया जाता है. साथ ही सरकार ने इस साल मार्च में डीए को संशोधित किया था, जो तब 3 प्रतिशत बढ़कर एक कर्मचारी के मूल वेतन का 34 प्रतिशत हो गया था. डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई तो डीए मौजूदा 34 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा. सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन पर 34 प्रतिशत डीए मिलता है. अगर 4 प्रतिशत की डीए वृद्धि लागू होता है तो उन्हें उनके मूल वेतन के ऊपर 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा.

केंद्र ने जानें क्यों रोका था डीए
बता दें कि कोरोना काल में सरकार ने करीब 29 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया था. इस दौरान फंड की कमी के कारण कर्मचारियों का डीए रोक दिया गया था. करीब 18 महीने तक सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया गया. उम्मीद है कि सरकार इस बार डीए 4 फीसदी तक बढ़ा सकती है. इसके बाद प्रभावी डीए बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा.