Bihar News: सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी, तभी समाज सही मायने में आगे बढ़ेगा, राज्य की प्रगति होगी.
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Patna: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी व मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग द्वारा तैयार नये पोर्टल www.udyami.bihar.gov.in का लोकार्पण किया.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत करने के लिए उद्योग विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूं. उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से लाखों महिलाओं व युवाओं में उद्यमिता विकास व स्वरोजगार को और बढ़ावा मिलेगा.
जानें कैसे हुई इस योजना की शुरुआत
इन योजनाओं के संबंध में कार्यक्रम की शुरुआत में विस्तार से जानकारी दी गई. 2018 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की शुरुआत की गई. इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति के युवा एवं युवतियों में उद्यमिता के विकास करने व स्वरोजगार को बढ़ावा देना है.
जननायक स्व० कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर 2020 में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की तर्ज पर अति पिछड़ा वर्ग के युवक एवं युवतियों में उद्यमिता के विकास व उनके द्वारा उद्योग स्थापित करने को लेकर विशेष प्रोत्साहन हेतु मुख्यमंत्री अति पिछड़ा उद्यमी योजना की शुरुआत की गई.
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क्या है नई योजना
इन योजनाओं को लाभार्थियों के संबंध में इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है. 2020 में नई सरकार के गठन के बाद पिछली योजनाओं को जारी रखने के साथ-साथ नई योजना की रुपरेखा तैयार की गई. इसके लिए बजट में प्रावधान भी किया गया.
समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय-2 के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया गया. आज उद्योग विभाग द्वारा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ किया गया है. उद्यमिता की तरफ आकर्षित करने के उद्येश्य से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना लागू की गई है.
10 लाख रुपए तक राज्य की महिला व युवाओं को मदद
इसमें सभी वर्ग की महिलाओं को उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये की राशि, जिसमें अधिकतम 5 लाख रुपये अनुदान के रुप में तथा शेष 5 लाख रुपये ब्याजमुक्त ऋण के रुप में उपलब्ध कराया जायेगा.
युवा उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये की राशि, जिसमें अधिकतम 5 लाख रुपये अनुदान के रुप में तथा शेष 5 लाख रुपये ऋण के रुप में 1 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जायेगा.
इन योजनाओं के लिए दी जाने वाली राशि अब दो टर्म में ही उपलब्ध करायी जायेगी. नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं के लिए उठाए कई कदम
महिलाओं के उत्थान व सशक्तिकरण 2005 से ही
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 में सरकार में आने के बाद से महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण को लेकर कई कदम उठाये गये. हमलोगों का शुरू से उद्देश्य रहा है कि महिलाएं सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनें. 2006 से पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 से नगर निकायों के निर्वाचन में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया जा रहा है.
पिछले तीन चुनावों में कई महिला जनप्रतिनिधि चुनकर सामने आयी हैं. प्राथमिक शिक्षक नियोजन में 50 प्रतिशत का आरक्षण महिलाओं को दिया गया है. पुलिस में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है.
राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है. अब यह भी प्रावधान किया गया है कि सभी सरकारी कार्यालयों में महिला कर्मियों/पदाधिकारियों की पोस्टिंग जरुर हो. 2006 से जीविका समूहकी शुरुआत की गई.
इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने क्या कहा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के इंजीनियरिंग संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों एवं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में लड़कियों के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया है. लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की गई. इससे लड़कियों में आत्मविश्वास बढ़ा.
परिणास्वरुप स्कूलों में लड़कियों की संख्या काफी बढ़ी. बाद में लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत की गई. लड़कियों को स्कूलों से लेकर मैट्रिक इंटर तक की पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया गया.
उच्चत्तर शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित लड़कियों को 25,000 रुपये तथा स्नातक उत्तीर्णविवाहित या अविवाहित लड़कियों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है.