Bihar News: मुख्यालय की ओर से सूची बनाकर सभी महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष, सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक (रेल व इकाई सहित) और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पुलिस उपमहानिरीक्षक को भेजी गई है.
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5 "प्रतीकात्मक तस्वीर")
Bihar News: बिहार पुलिस मुख्यालय की एक रिपोर्ट से पुलिस कर्मियों में खलबली मच गई है. मुख्यालय की ओर से प्रदेश के लापरवाह सब इंस्पेक्टरों की एक लिस्ट जारी की गई है. इसे ब्लैक लिस्ट कहा जा रहा है. इससे 454 पुलिस अवर निरीक्षकों की नौकरी पर आफत साफ-साफ दिख रही है. मुख्यालय की ओर से सूची बनाकर सभी महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष, सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक (रेल व इकाई सहित) और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पुलिस उपमहानिरीक्षक को भेजी गई है.
अवर पुलिस निरीक्षकों पर गिरी गाज
मुख्यालय ने पिछले दिनों काफी संख्या में सब-इंस्पेक्टरों को प्रमोशन देते हुए इंस्पेक्ट का कार्यकारी प्रभार सौंपा था. अब मुख्यालय ने उन तमाम अधिकारियों की लिस्ट तैयार जो अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं रहे हैं. जिन पुलिस अवर निरीक्षकों की सेवा संपुष्टि नहीं मिली या जिनकी सेवा विवरणी में तमाम सूचनाएं नहीं दी गई या सेवा विवरणी अस्पष्ट है या विभागीय कार्यवाही लंबित है या कोई न्यायिक वाद/कांड दर्ज है या वरीयता या अन्य सूचनाएं विरोधाभासी हैं या कम से कम 5 साल का आलेखन नहीं है तो उन्हें लंबित की श्रेणी में रखा गया है.
किस जिले में कितने अयोग्य अधिकारी
अयोग्य घोषित पुलिस अवर निरीक्षकों की संख्या सर्वाधिक तिरहुत क्षेत्र मुजफ्फरपुर की है. तिरहुत क्षेत्र मुजफ्फरपुर में 32 सब इंस्पेक्टर अयोग्य घोषित किए गए. दूसरे नंबर पर सारण क्षेत्र छपरा है, जहां 22 सब इंस्पेक्टर को अयोग्य घोषित किया गया. तीसरे नंबर पर केंद्रीय क्षेत्र पटना है, जहां 17 सब इंस्पेक्टर को अयोग्य घोषित किया गया. इस लिस्ट में 172 अयोग्य समेत कुल 454 पुलिस अवर निरीक्षकों की है.
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अयोग्य घोषित अधिकारियों के पास ऑप्शन
पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय की ओर से 19 सितंबर 2023 को जारी इस सूची के सबसे अंत में यह भी लिखा गया है कि जिन अधिकारियों को अयोग्य घोषित किया गया है, उन्हें एक सप्ताह के अंदर इसकी सूचना देते हुए उनसे उनका पक्ष प्राप्त किया जाए. इस पक्ष को हासिल करने के बाद संबंधित पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक के मंतव्य के साथ 31 अक्टूबर तक पुलिस मुख्यालय को अपडेट उपलब्ध करा दिया जाए. इसके बाद पुलिस मुख्यालय इसकी समीक्षा कर अंतिम फैसला लेगा.
