लॉ एंड ऑर्डर पर एक्शन में CM Nitish, कहा-अपराध नियंत्रण पर नहीं की जाएगी कोई लापरवाही बर्दाश्त

Patna: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य की विधि-व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. वर्चुअल मीटिंग में राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी समेत सभी सीनियर अधिकारी शामिल हुए. 

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए, सीएम ने कहा कि अपराध नियंत्रण पर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के हर थाने में महिला पुलिस अफसर और महिला पुलिस की नियुक्ति का निर्देश दिया. बैठक में डीजीपी एसके सिंघल ने लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाए रखने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी. अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने पिछली बैठकों में दियनिर्देशों के अनुपालन संबंधी विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया. अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा जेएस गंगवार ने विशेष शाखा के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी दी.

शनिवार को चौकीदार परेड करें
समीक्षा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई कड़े निर्देश दिए. सीएम ने कहा कि जमीन के आपसी विवाद को खत्म करने के लिए महीने में एक बार डीएम-एसपी, 15 दिनों में एक बार एसडीओ-एसडीपीओ और सप्ताह में एक दिन सीओ- थानाध्यक्ष नियमित बैठक करें. शनिवार को चौकीदार परेड हो, ताकि वे गांव से जुड़ी समस्याओं की जानकारी थाने को दे सकें.

सभी थानों में नियुक्त हों महिला अधिकारी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी थाना क्षेत्रों में रात्रि गश्ती को और सुदृढ़ करें. सभी थानों में नियमित रूप से रात्रि गश्ती को सुनिश्चित करें. सभी थानों में महिला पुलिस पदाधिकारी/महिला पुलिस की पदस्थापना निश्चित रुप से हो. इससे थाने में शिकायत लेकर आने वाली महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा. उनकी शिकायतों का समाधान भी सहज ढंग से होगा.

स्पीडी ट्रायल में तेजी लाएं, सजा की दर बढ़ाई जाए
मुख्यमंत्री नीतीश कुमरा ने कहा कि स्पीडी ट्रायल में तेजी लाकर सजा की दर को बढ़ाई जाए. इन्वेस्टिगेशन के कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम दें, ताकि अपराधियों को सख्त सजा दिलाई जा सके. अपराध का विश्लेषण जिला, अनुमंडल एवं थाना के अनुसार करते रहें ताकि लॉ एंड ऑर्डर हर हाल में मेंटेन रहे. अपराध अनुसंधान कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो. शराबबंदी के बाद देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन तथा बिक्री से पारंपरिक रूप से जुड़े परिवारों, अत्यंत निर्धन परिवारों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अत्यंत निर्धन परिवारों, अन्य समुदाय के अत्यंत निर्धन परिवारों को जीविकोपार्जन योजना का लाभ दिलाए.

गड़बड़ी करने वालों को चिन्हित करें, कड़ी कार्रवाई करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध नियंत्रण को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. गड़बड़ी करने वाले लोगों को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई करें. बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार उपस्थित थे, जबकि वीसी से मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, विकास आयुक्त आमिर सुबहानी, अपर मुख्य सचिव गृह चैतन्य प्रसाद, अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा जेएस गंगवार, अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार सहित अन्य वरीय पदाधिकारी जुड़े थे.