बिहार में सरकारी नौकरियों की बहार, सरकार के इस फैसले ने बढ़ाई छात्रों की उम्मीद
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बिहार में सरकारी नौकरियों की बहार, सरकार के इस फैसले ने बढ़ाई छात्रों की उम्मीद

Government jobs in Bihar: बिहार में नीतीश सरकार के कैबिनेट बैठक में कुल 16  एजेंडों को मंजूरी प्रदान की गई. सरकार के द्वारा बुलाए गए साल 2023 के इस पहले कैबिनेट बैठक के बाद बिहार के छात्रों को सरकार से काफी उम्मीदें जगी है.

(फाइल फोटो)

बेगूसराय : Government jobs in Bihar: बिहार में नीतीश सरकार के कैबिनेट बैठक में कुल 16  एजेंडों को मंजूरी प्रदान की गई. सरकार के द्वारा बुलाए गए साल 2023 के इस पहले कैबिनेट बैठक के बाद बिहार के छात्रों को सरकार से काफी उम्मीदें जगी है. नीतीश सरकार के इस फैसले में बिहार में कई विभागों में 281 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही सरकार के इस कैबिनेट बैठक में छात्रों के हितों में और कई फैसले लिए गए हैं. 

वहीं नीतीश की कैबिनेट बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग में 57 नए पदों पर भी वैकेंसी को मंजूरी प्रदान की गई है. इसके साथ ही विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग में 76 पदों पर वैकेंसी के लिए पदों का नवसृजन. दरभंगा में बन रहे बिहार के दूसरे तारामंडल के लिए 12 पदों के सृजन की स्वीकृति के साथ ही इसपर वैकेंसीके साथ मद्य निषेध उत्पाद व निबंधन विभाग में 136 राजपत्रित और अराजपत्रित पदों पर भी वैकेंसी को मंजूरी प्रदान की गई है.  

भागलपुर में नवस्थापित राजकीय पोलिटेकनिक (टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी) के लिए भी 76 पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है. बता दें कि कुल 300 से ज्यादा पदों पर कैबिनेट में वैकेंसी को मंजूरी प्रदान की गई है.  वहीं नीतीश कैबिनेट की तरफ से 75,544 पुलिसकर्मियों को बहाल करने का निर्णय लिया गया है. साथ ही डायल 112 के प्रथम चरण के लिए पुलिस संवर्ग एवं गैर पुलिस संवर्ग के कुल 7808 पदों पर वैकेंसी को मंजूरी प्रदान की है. 

इसके साथ ही राज्य के सभी शहरों में विज्ञापन के लिए ऑक्शन कराने को भी मंजूरी प्रदान की गई है, इसके साथ हीं जैविक खेती को कैसे बढ़ाया जाए इसको लेकर भी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है. राज्य के 13 जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 104 करोड़ से ज्यादा की रकम को मंजूरी दी गई है. वहीं राज्य में पिछड़ा और अतिपिछड़ा वर्ग के कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों को राज्य सरकार अब केंद्र के भरोसे नहीं रहकर अपने कोष से छात्रवृति देगी. इस योजना के तहत 1 करोड़ 25 लाख छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा. 

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