7th Pay Commission: राज्यकर्मियों को नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में इतने की बढ़ोतरी
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7th Pay Commission: राज्यकर्मियों को नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में इतने की बढ़ोतरी

Nitish Cabinet Meeting: बिहार वासियों को सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कुल 38 एजेंडो पर मोहर लगी.

 

बिहार की खबरें (File Photo)

Bihar Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 14 नवंबर, 2024 दिन गुरुवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में कुल 38 एजेंडो पर मोहर लगी. साथ ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने डीए (DA) 3 फीसदी बढ़ा दिया है. अब 53 फीसदी डीए (DA) भत्ता हो गया है. इसका मतलब हुआ का बिहार ने सातवां वेतन आयोग के अनुसार राज्यकर्मियों को नीतीश सरकार ने तोहफा दिया है.

वहीं, अतिक्रमण हटाने को लेकर नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. बिहार की राजधानी पटना के शहरी क्षेत्र के अंतर्गत शहरी व्यवस्था को लेकर पटना के जिलाधिकारी के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने को लेकर एक अलग टीम के गठन को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है. बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सलय कक्षा सहायक के नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है.

नीतीश कैबिनेट ने बिहार स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत बिहार दांत चिकित्सा सेवा के नियमावली को मंजूरी दी है. कैबिनेट ने मुख्यमंत्री गृह सहायता 2024 को स्वीकृति दी है. नीतीश कैबिनेट ने बिहार सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया को नियमावली को भी मंजूरी दी है. 

बिहार कैबिनेट मीटिंग में पटना शहरी क्षेत्र के अंतर्गत शहरी व्यवस्था को सुदृढ़ीकारण को लेकर डीएसपी के तीन पद, पुलिस निरीक्षक के तीन पद, पुलिस अवर निरीक्षक के नौ पद, सहायक पुलिस अवर निरीक्षक के 18 पद और सिपाही के 120 पदों को पद सृजन करने की मंजूरी दी गई है. 

ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत ग्रामीण सड़क प्रबंधन कार्यक्रम को लागू करने को मंजूरी. बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम के तहत 210 अतिरिक्त पदों को मंजूरी दी गई है. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने वाली राशि को घटा दिया गया. 

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नीतीश कैबिनेट ने सीतामढ़ी के पुनौराधाम के पास पर्यटकीय विकास के लिए 50.50 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 120 करोड़ 58 लाख 67 हजार रूपए की कैबिनेट से प्रशासनिक मंजूरी दी है.

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रिपोर्ट: शिवम कुमार

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