Bihar News: सरकारी कर्मचारियों को CM नीतीश का तोहफा, छठ से पहले खोल दिया खजाना
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Bihar News: सरकारी कर्मचारियों को CM नीतीश का तोहफा, छठ से पहले खोल दिया खजाना

Bihar News: राज्य सरकार ने अंतिम तारीख नहीं, बल्कि छठ से पहले ही वेतन भुगतान करने की हरी झंडी दे दी है. वित्त विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने इस आदेश को लेकर पत्र जारी कर दिया है. 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

Bihar News: बिहार की महागठबंधन सरकार इन दिनों फुल फॉर्म में है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ नौकरियां बांट रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों को छठ से पहले सैलरी देने का भी बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री ने फैसला किया है कि प्रदेश सरकार के कर्मियों को छठ महापर्व से पहले ही उनका वेतन दे दिया जाए. इस फैसले के तहत सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को इस माह यानी की नवंबर का वेतन 16 नवंबर से देने का फैसला लिया गया है. इसका सीधा लाभ राज्य में सभी वर्ग के सरकारी कर्मियों को मिलेगा जिनकी संख्या करीब 9.5 लाख है.

राज्य सरकार ने अंतिम तारीख नहीं, बल्कि छठ से पहले ही वेतन भुगतान करने की हरी झंडी दे दी है. वित्त विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने इस आदेश को लेकर पत्र जारी कर दिया है. इस आदेश के तहत राज्य के सरकारी कर्मचारियों को नवंबर महीने के वेतन के लिए महीने के अंत यानी 30 तारीख का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. महापर्व छठ को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस बार अपने कर्मचारियों को 14 दिन पहले ही वेतन देने की घोषणा कर दी है.

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सरकार ने कहा कि नवंबर महीने में दिवाली-छठ के अलावा गोवर्धन पूजा, भैया दूज, चित्रगुप्त पूजा जैसे कई और भी पर्व हैं, इसलिए समय से पूर्व वेतन जारी किया जाएगा. सरकारी कार्यालयों में पत्र पहुंच चुका है. जैसे ही सरकारी सेवकों को पता चला है कि सरकार छठ से पहले ही वेतन दे रही है, तो कर्मियों के चेहरे खिल गए हैं. उनके चेहरे की चमक अचानक बढ़ गई है. अब वे छठ पर्व में होने वाले खर्च के टेंशन से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं. 

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अभी तक अधिकांश कर्मी यह सोच रहे थे कि नवंबर के अंत में वेतन मिलेगा, तो छठ पर्व में उन्हें कुछ आर्थिक परेशानी उठानी पड़ेगी. कुछ छठ पर्व में न चाहते हुए भी होने वाले अधिक खर्च की बात सोचकर चिंतित थे. इससे पहले अक्टूबर महीने में भी बिहार के राज्यकर्मियों को दुर्गापूजा को देखते हुए 15 दिन पहले वेतन दे दिया गया था. इस बार भी छठ महापर्व के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है. सरकार के इस फैसले से राज्यकर्मियों को सीधा लाभ होगा.

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