Bihar News: सदन में बयान से कैबिनेट की बैठक तक, बिहार में मिल गई 75% आरक्षण को मंजूरी

पटना: Bihar News: बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है. आज नीतीश सरकार ने एक के बाद एक इतने काम किए कि सदन में हंगामा बरपता रहा. दरअसल नीतीश सरकार की तरफ से सदन के पटल पर पहले जातीय जनगणना की रिपोर्ट रखी गई. फिर इसके बाद सदन में सामाजिक-आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट को पेश किया गया. हंगामा जारी रहा. इस वीच सदन में महिलाओं की शिक्षा को लेकर नीतीश कुमार सेक्स एजुकेशन देते नजर आए. इसके बाद सदन की कार्रवाई समाप्त हुई तो नीतीश कैबिनेट की बैठक शुरू हुई. 

नीतीश कुमार सदन में जातीय जनगणना की रिपोर्ट को लेकर बोल गए कि अब रिपोर्ट आ गई है ऐसे में अब आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर देना चाहिए. वहीं EWS कोटे के तहत सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को इसमें समायोजित कर दें तो यह कुल 75 प्रतिशत हो जाएगा. इसके बाद कैबिनेट की बैठक में भी बिहार आरक्षण बिल 2023 पर मुहर लगा दी गई. अब इस बिल को 9 नवंबर को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा. 

बता दें कि नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 5 एजेंडे पर मुहर लगी है. बिहार में आरक्षण का दायरा 75 फीसदी तक पहुंचाने को लेकर लाए गए बिल पर भी इसमें मुहर लगा दी गई है. नीतीश तेजस्वी कैबिनेट की जोड़ी ने बिहार आरक्षण बिल 2023 पर मुहर लगा दी है. 

नीतीश कैबिनेट से पास बिल की तस्वीर कुछ इस तरह है. ओबीसी को 18 फीसदी, EBC को 25 फीसदी, SC को 20 फीसदी, एसटी को 2 फीसदी का आरक्षण मिलेगा.  9 नवंबर को सदन के पटल पर रखकर इस बिल को पारित कराया जाएगा.  ईडब्ल्यूएस जोड़ कर बिहार में 75 फ़ीसदी आरक्षण का दायरा किया गया है. इसके अलावे कैबिनेट ने सतत जीवकोपार्जन योजना राशि में इज़ाफे को मंजूरी दी है.
रिपोर्ट- रजनीश