Jharkhand Cabinet Meeting: झारखंड कैबिनेट की बैठक में 81 एजेंडों पर लगी मुहर, नक्सली हिंसा मारे गए जवानों के परिवार को मिलेगी सरकारी सेवा

Jharkhand Cabinet Meeting: झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 81 एजेंडों पर मुहर लगाए गए. जिसमें झारखंड सतही नियमावली 2024 की स्वीकृति को मंजूरी दी गई है.

रांची: झारखंड की राजधानी रांची में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक मैं 81 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है. बैठक में केशव महतो कमलेश को झारखंड राज्य समन्वय समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है. वहीं राज्य के सरकारी स्कूलों में 9 से 12 के बच्चों के लिए स्कूल डायरी के मुद्रण की स्वीकृति भी दी गई है. साथ ही रिम्स में सिटी स्कैन की मशीन की खरीद के लिए नियम शिथिल करने की स्वीकृति दी है. वहीं झारखंड सतही नियमावली 2024 की स्वीकृति को भी मंजूरी दी गई है. इसके अलावा कोर कैपिटल एरिया में एमएलए के आवास के लिए 399 करोड़ की स्वीकृति मिली है.

कैबिनेट बैठक में उग्रवादी हिंसा में मृत्यु के दौरान सैप कर्मियों के परिजनों को सरकारी सेवा उपलब्ध करवाने की स्वीकृति के साथ साथ हजारीबाग में कोनार सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई है. इसके अलावा 2024-25 में राज्य के 13 मध्य विद्यालय को माध्यमिक उच्च विधायक में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई है. चतरा में 10.93 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए 43 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं सदर अस्पताल में एमआरआई मशीन की खरीद के लिए 1 अरब की स्वीकृति दी गई है.

इसके अलावा झारखंड खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई है. साथी ही सिमडेगा में 15.99 किलो मीटर सड़क के निर्माण के लिए 63 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. मिशन सक्षम आंगनबाड़ी के तहत संचालित 251 लघु आंगनबाड़ी को सामान्य आंगनबाड़ी केंद्र में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई है. बोकारो के चंद्रपुरा में 36.29 किलोमीटर सड़क के लिए 46 करोड़ 53 लाख की स्वीकृति दी गई है. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में संशोधन की स्वीकृति दी गई है. राज्य के 24 जिले और 7 अनुमंडल में डिस्टिक बार काउंसिल के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था संधारण के लिए 144 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सुझाव को राज्य सरकार केंद्र सरकार परामर्श से अवगत करवाएगी.

इनपुट- कुमार चंदन