Jharkhand Holiday: हेमंत सरेन की चुनाव आयोग से मांग, भैयादूज से छठ तक सरकारी कर्मियों की छुट्टियां न रोकी जाए
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Jharkhand Holiday: हेमंत सरेन की चुनाव आयोग से मांग, भैयादूज से छठ तक सरकारी कर्मियों की छुट्टियां न रोकी जाए

Jharkhand Bhai Dooj to Chhath Holiday: हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वे सभी जिलों के डीसी, एसपी को निर्देश दें कि वे पूजा के दौरान इन कर्मियों को उनकी जरूरत के अनुसार छुट्टियां दें. सोरेन ने चुनाव ड्यूटी के लिए जब्त की गई बसों और अन्य वाहनों को भी दो से आठ नवंबर तक अस्थायी रूप से रिलीज करने की मांग की है, ताकि छठ के अवसर पर घर पहुंचने में लोगों को असुविधा न हो.

Jharkhand Holiday: हेमंत सरेन की चुनाव आयोग से मांग, भैयादूज से छठ तक सरकारी कर्मियों की छुट्टियां न रोकी जाए

रांची: Jharkhand Bhai Dooj to Chhath Holiday: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत के निर्वाचन आयोग से आठ नवंबर तक त्योहारों की श्रृंखला को देखते हुए राज्य के सरकारी कर्मियों को उनकी जरूरत के अनुसार छुट्टी देने की मांग की है. हेमंत सोरेन ने कहा है कि 31 अक्टूबर को दीपावली थी और अब इस महीने भैया दूज, सोहराय, गोहाल पूजा, बांधना पर्व, चित्रगुप्त पूजा और चार से आठ नवंबर तक छठ महापर्व है. ये सभी पर्व झारखंड के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. इस दौरान आमजन सहित सरकारी कर्मी, पुलिसकर्मी छुट्टी लेकर अपने घर जाते हैं, लेकिन सूचना मिली है कि चुनाव एवं प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन कर्मियों को किसी प्रकार की छुट्टी नहीं दे रहा है.

हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वे सभी जिलों के डीसी, एसपी को निर्देश दें कि वे पूजा के दौरान इन कर्मियों को उनकी जरूरत के अनुसार छुट्टियां दें. सोरेन ने चुनाव ड्यूटी के लिए जब्त की गई बसों और अन्य वाहनों को भी दो से आठ नवंबर तक अस्थायी रूप से रिलीज करने की मांग की है, ताकि छठ के अवसर पर घर पहुंचने में लोगों को असुविधा न हो.

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बता दें कि झारखंड में विधानसभा की 81 सीटों के लिए दो चरणों में 13 और 20 नवंबर को मतदान कराया जाना है. दोनों चरणों के लिए नामांकन दाखिल करने, नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. चुनाव को देखते हुए सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों ने सभी कर्मियों को बिना अनुमति मुख्यालय न छोड़ने का आदेश दे रखा है. सरकार के 16 विभागों के कर्मियों की सेवा को अति आवश्यक श्रेणी में रखा गया है.

इनपुट- आईएएनएस के साथ

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