Asaduddin Owaisi On UCC: गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी बनाने पर भड़के ओवैसी, बोले- बीजेपी ने अपनी...
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Asaduddin Owaisi On UCC: गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी बनाने पर भड़के ओवैसी, बोले- बीजेपी ने अपनी...

Gujarat Assembly Election: ओवैसी ने कहा, बीजेपी ने गुजरात चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का गठन अपने गलत फैसलों और नाकामियों को छिपाने के लिए किया है. 

Asaduddin Owaisi On UCC: गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी बनाने पर भड़के ओवैसी, बोले- बीजेपी ने अपनी...

Uniform Civil Code: AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी बनाने के मुद्दे को लेकर मंगलवार को बीजेपी पर हमला बोला है. उन्होंने कहा, बीजेपी ने गुजरात चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का गठन अपने गलत फैसलों और नाकामियों को छिपाने के लिए किया है. वहीं गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता को लेकर बड़ा फैसला किया है. गुजरात के 2 जिलों आणंद और मेहसाणा में रह रहे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी.

गृह मंत्रालय की अधिसूचना में ये भी कहा गया कि गुजरात के इन दो जिलों में रहने वाले ऐसे लोगों को अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे, जिनका सत्यापन जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा किया जाएगा. इसे लेकर भी ओवैसी ने केंद्र पर हमला बोला है. उन्होंने कहा, ऐसा पहले से हो रहा है कि आप पहले लंबी अवधि का वीजा दें और फिर उन्हें (अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय को) नागरिकता मिल जाए. आपको (सरकार) इस कानून को धर्म-तटस्थ बनाना चाहिए. सीएए को एनपीआर और एनआरसी से जोड़ना होगा. सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है, देखते हैं क्या होता है.

इससे पहले ओवैसी ने शनिवार को भी बीजेपी पर हमला बोला था. उन्होंने कहा था, बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव में वोट हासिल करने और अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठा रही है. गुजरात सरकार ने कहा था कि वह समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए एक समिति गठित कर रही है. राज्य मंत्रिमंडल की शनिवार को हुई बैठक के दौरान समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी. इसे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुआई वाली कैबिनेट की आखिरी बैठक माना जा रहा है, क्योंकि राज्य चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है. 

बनासकांठा जिले के वडगाम में ओवैसी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि यूसीसी को लागू करना केंद्र का अधिकार है, न कि राज्यों का. उन्होंने कहा था, 'क्या यह सच नहीं है कि बाबासाहेब आंबेडकर ने कहा था कि समान नागरिक संहिता स्वैच्छिक होनी चाहिए और अनिवार्य नहीं. उन्होंने आरोप कहा था कि भाजपा केवल अपने हिंदुत्व के एजेंडे के साथ आगे बढ़ना चाहती है और वोट पाने के लिए चुनाव से पहले ऐसे मुद्दों को उठाने की उसकी आदत है. 

(पीटीआई के इनपुट के साथ)

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