किसानों के साथ जारी गतिरोध समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने विज्ञान भवन में किसान संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया है. जहां केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) के अलावा सरकार के सभी प्रमुख मंत्री किसानों को आश्वासन देने के लिए खुद मौजूद रहेंगे.
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5 "कनाडा पीएम के बयान पर भारत ने फटकार लगाते हुए नसीहत दी है....")
नई दिल्ली : देश के तीन कृषि कानूनों को लेकर किसान दिल्ली में डटे हैं. सरकार किसानों के साथ लगातार संवाद बहाली पर जोर दे रही है. इस कड़ी में आज 32 किसान संगठन सरकार से बात कर रही है. इस दौरान केंद्र सरकार किसानों को MSP और मंडी के बारे में जानकारी देगी. भारत के आंतरिक मामले को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री ने दखल दिया था. कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने किसानों को समर्थन दिया था. इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने ऐसे बयानों पर नाराजगी जताते हुए कड़ी फटकार लगाई है.
भारत सरकार ने खारिज किए बयान
विदेश विभाग (MEA) के प्रवक्ता ने कहा, 'हमने कनाडाई नेताओं द्वारा भारत में किसानों से संबंधित कुछ टिप्पणियों को देखा है. किसी लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामले में इस तरह की टिप्पणी और बयान बेहद गैरजरूरी और अनुचित हैं. हमारा मानना है कि राजनैतिक वार्तालापों को राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए.
We've seen some ill-informed comments by Canadian leaders relating to farmers in India. These are unwarranted especially when pertaining to internal affairs of a democratic country. It's also best that diplomatic conversations aren't misrepresented for political purposes:MEA Spox pic.twitter.com/HXtFTrsxCX
— ANI (@ANI) December 1, 2020
ये बोले थे कैनेडियाई प्रधानमंत्री
जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) ने कहा कि हालात चिंताजनक हैं. ट्रूडो ने कहा, 'हम परिवार और दोस्तों को लेकर परेशान हैं. हमें पता है कि यह कई लोगों के लिए सच्चाई है. कनाडा हमेशा शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के अधिकार का बचाव करेगा. हम बातचीत में विश्वास करते हैं. हमने भारत के सामने अपनी चिंताएं रखी हैं. यह सभी के एक साथ आने का वक्त है.'
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इससे पहले ट्रूडो कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी संभालने वाले रक्षामंत्री हरजीत सिंह ने ट्विटर पर लिखा था, 'भारत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर क्रूरता परेशान करती है. मेरे क्षेत्र के कई लोगों के परिवार वहां हैं और उन्हें अपने लोगों की चिंता है. मैं इस मूलभूत अधिकार की रक्षा की अपील करता हूं.'
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