नई दिल्ली: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने राजधानी के हरित क्षेत्र को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है जिसके लिए 10 लाख से अधिक पेड़ लगाये जाएंगे.


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आप सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्रवाई योजना (एसएपीसीसी) में एक साल के अंदर दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) में सीएनजी बसों का बेड़ा बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा है. हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश का पालन करते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को कार्य योजना सौंपी गई.


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डीटीसी की बसों की संख्या बढ़ाने की योजना
एसएपीसीसी ने कहा कि इस समय दिल्ली सरकार की योजना डीटीसी की बसों की संख्या मौजूदा 4352 से बढ़ाकर 6900 करने की है. एसएपीसीसी की योजना पर केंद्र सरकार चार सप्ताह के अंदर फैसला ले सकती है. यह जानकारी देते हुए सरकार के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि कार्य योजना का 250 पन्नों का दस्तावेज मंत्रालय को मंगलवार को प्राप्त हुआ.


मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा कि अधिकारी इसका अध्ययन करेंगे और योजना पर अंतिम निर्णय लेने के लिए सभी हितधारकों के साथ बैठक बुलाई जाएगी. दिल्ली सरकार ने हरित क्षेत्र का विस्तार करने और सीएनजी बसों का बेड़ा बढ़ाने के साथ चार और कदम उठाने की योजना बनाई है जिनमें मार्च के अंत तक सौर ऊर्जा क्षमता 88 मेगावाट से 150 मेगावाट करने की योजना है.


(इनपुट - भाषा)