Ambala News: मंत्री अनिल विज ने AAP पर साधा निशाना, कहा- ये पार्टी कानून परंपरा का पालन नहीं करती

Ambala News: गृह मंत्री अनिल विज ने भगवंत मान द्वारा नीति आयोग की होने वाली मीटिंग में जाने से इनकार करने पर कहा यह पार्टी केंद्र की योजनाओं में अड़ंगा डालती है.

Ambala News: हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज के पास रोजाना प्रदेशभर से लोग शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं. लोगों को भी विज के जनता दरबार का इंतजार है. विज का कहना है कि लोग शिकायतें लेकर डीसी और एसपी के पास जाएं, फिर भी कोई नही सुनता तो वे बैठे हैं. हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए पेंशन घोटाले पर हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश दिए जाने पर विज ने कहा उम्मीद है कि CBI ठीक से जांच करेगी. हरियाणा में NRI ग्रीवेंसीस आयोग बनाने के आदेश पर विज ने कहा कि उनके पास शिकायतें आ रही थी, इसलिए सेल का गठन करने के आदेश दिए गए.

CBI करे निष्पक्ष जांच
हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने जनता दरबार बंद कर दिया है. क्योंकि मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद अधिकारियों को जनता की सुनवाई के आदेश दिए गए हैं, लेकिन इस सब के बावजूद विज से मिलने प्रदेशभर से लोग पहुंच रहे हैं. गृहमंत्री अनिल विज ने लोगों से कहा कि शिकायत है तो वे डीसी और एसपी के पास जाएं ,फिर भी कोई नही सुनता तो वे बैठे हैं. वो सबकी सुनते हैं और समाधान के लिए बैठे हैं.

हरियाणा में हुड्डा सरकार के 2011 में कार्यकाल के दौरान हुए कथित पेंशन घोटाले को लेकर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. इस पर हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कोर्ट के आर्डर पर सीबीआई इसकी जांच करेगी. वहीं इसके जो दोषी है, उन्हें सजा मिलेगी.

AAP कानून परंपरा को नहीं मानती
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 27 मई को होने वाली नीति आयोग की बैठक में जाने से यह इनकार कर दिया है कि वे फोटो खिंचवाने वहां नही जाएंगे, क्योंकि केंद्र उनकी योजनाओं में अड़ंगा डालता है. इस पर बोलते हुए हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि देश में जो आप पार्टी पैदा हो गई वो किसी कानून परंपरा को नहीं मानती. इनका अपनी डफली अपना राग है. इसमें कोई आश्चर्य की बात नही है.

CS को लिखा पत्र
हरियाणा में NRI ग्रीवेंसीस आयोग के गठन के आदेश दिए गए हैं. जिस पर हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि NRI की जो समस्या होती है, उस पर समय रहते सुनवाई हो इसके लिए इसके गठन के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि उनके पास समय की कमी रहती है और सुनवाई नही हो पाती. इसलिए चीफ सेक्टरी को NRI ग्रीवेंसीस आयोग के गठन के लिए पत्र लिखा गया है.