High court

JPSC-JSSC परीक्षा और नियुक्तियां रद्द करने के सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी. अलग-अलग याचिकाओं पर जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट में सुनवाई हुई. सौरभ सिंह, अवधेश कुमार, दीप माला और सोनम कुमारी को राहत मिली. नवनियुक्त अफसरों ने सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में  चुनौती दी थी. प्रार्थियों की ओर से इंद्रजीत सिन्हा और अमृतांश वत्स ने बहस की.

Allahabad high court: सावन मास में चिकन मटन शॉप बंद करने के खिलाफ दाखिल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने कहा पब्लिक नहीं बल्कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट के लिए याचिका दाखिल की गई है.

केंद्रीय कानून मंत्री ने एक सवाल के जवाब में संसद को बताया कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में 10,000 से अधिक मामले पिछले 10 साल से लंबित हैं. इसके अलावा 80,000 से अधिक मामले देश के हाई कोर्ट्स यानी उच्च न्यायलयों में लंबित है. 

Fake Travel Agents: ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Assam Man citizenship case: असम में एक व्यक्ति वोटर आईडी, पैन कार्ड समेत 15 दस्तावेज पेश करने के बावजूद अपनी भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर सका. पिता की गवाही भी अदालत में पर्याप्त नहीं मानी गई. जानिए पूरा मामला, कोर्ट की टिप्पणी और फैसले की अहम बातें.  

यूके हाई कोर्ट ने नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया के करीब 100 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया है. जानिए कोर्ट के फैसले का पूरा मामला और इसका क्या असर होगा?  

Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में बढ़ते अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी इलाके में अवैध निर्माण मिलने पर संबंधित इंजीनियरों और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी.

Punjab DA news: ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 58% ਡੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 42% ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

Punjab Employees DA News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਵਿਊ (ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 25 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ (ਯੋਜਨਾ) ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ (DA) ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।

Mother Arranges Daughter Marriage Secretly: मद्रास हाईकोर्ट ने एक पारिवारिक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पति को बिना बताए बेटी की शादी तय करना क्रूरता के अधीन आता है. यह तलाक लेने का आधार भी बन सकता है. 

Vigilance Office CBI Raid News: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। 

Sandeep Pathak Case: ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

मानवाधिकार आयोग के जरिये उत्तर प्रदेश के 588 मदरसों की ईओडब्लू से जांच कराने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. इस मामले की सुनवाए करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मानवाधिकार आयोग पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग होती है तो मानवाधिकार आयोग मौन रहता है, और अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाये मदरसों की जांच का आदेश देता है, जो बिलकुल गैर कानूनी और असंवैधानिक भी है. 

Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने कहा है कि वह दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में होने वाली सुनवाई में शामिल नहीं होंगे. केजरीवाल ने जज को पत्र लिखकर साफ किया है कि वह न तो खुद पेश होंगे और न ही अपने वकील के जरिए अपना पक्ष रखेंगे. इस फैसले के बाद यह मामला फिर से चर्चा में आ गया है.

इलाहाबाद में रेलवे स्टेशन के पास की संगमरमर मस्जिद को हटाए जाने का मामला हाईकोर्ट पहुँच गया है. मस्जिद कमिटी ने रेलवे के नोटिस को चुनौती दी है, वहीँ बिहार के समस्तीपुर में एक हाईवे निर्माण में आड़े आने पर तीन मस्जिद, एक कब्रिस्तान और 300 घरों को तोड़े जाने की आशंका के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को इस मामले में दखल देने का निर्देश दिया है.   

Delhi Riots Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दंगों की आरोपी इशरत जहां की जमानत रद्द करने वाली पुलिस की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि 4 साल में जमानत उल्लंघन का कोई सबूत नहीं है.हालांकि, हत्या के प्रयास जैसे आरोपों पर निचली अदालत में मुकदमा चलता रहेगा, आइए विस्तार से जानें.  

महज 500 रुपए की शर्त एक राज्य के गृह मंत्री के लिए गले की फांस बन जाएगी ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था. एक छोटा सी घटना ने कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर के खिलाफ बेंगलुरु की एक अदालत ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है और वजह बनी है कबड्डी मैच के दौरान लगी एक छोटी सी शर्त.

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी के शक के आधार पर जज नहीं बदल सकते. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल की दलीलों को 'ख्याली पुलाव' करार देते हुए कहा कि न्यायपालिका बिना किसी दबाव के अपना काम जारी रखेगी. बिना सबूत निष्पक्षता पर सवाल उठाना गलत है, आइए विस्तार से जानें.

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने पूर्व विधायक नरेश बालियान से जुड़े मकोका मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है, बालियान पर गैंगस्टर कपिल सांगवान गिरोह से जुड़ाव का आरोप है, कोर्ट ने मामले को 23 अप्रैल के लिए नई बेंच को भेज दिया है, आइए विस्तार से जानें.

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट में तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने अपने नाम, आवाज और पहचान के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. अभिनेता ने विशेष रूप से AI जनित डीपफेक और अनधिकृत विज्ञापनों पर आपत्ति जताई है, आइए विस्तार से जानें.

Delhi High Court: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से सीबीआई मामले की सुनवाई से अलग होने की मांग की है. हलफनामे में दावा किया गया कि जज के बच्चे केंद्र सरकार के पैनल में वकील हैं, जो हितों के टकराव का मामला है, हाई कोर्ट ने इसे रिकॉर्ड पर ले लिया है, आइए विस्तार से जानें.

Delhi Khan Market: खान मार्केट के रेस्टोरेंट्स को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ फायर NOC न होने के आधार पर रेस्टोरेंट्स को बंद नहीं किया जाएगा. हालांकि कोर्ट ने शर्त रखी है कि एक समय में 50 से ज्यादा ग्राहक अंदर नहीं होने चाहिए.