जीडीपी पर घेरने के बाद आदेश गुप्ता ने केजरीवाल को भेजा संदेश, बोले-आपसे मिलना चाहता हूं

दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्वयं को कर्ज मुक्त बताती है, जबकि कुप्रबंधन से आज दिल्ली पर केंद्र सरकार का ₹38506 करोड़ का लोन बकाया है. अरविंद केजरीवाल के कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार व सस्ती राजनीतिक लोकप्रियता के कारण आज दिल्ली की अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है.

बलराम पाण्डेय/ नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आगामी नगर निगम चुनाव में जीत का परचम फहराने के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तकरार और आरोप प्रत्यारोप तेज हैं. इस बीच राजनीतिक धुर विरोधी दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है.

ज़ी मीडिया से खास बातचीत के दौरान आदेश गुप्ता ने कहा कि उन्होंने बिजली के दामों पर अधिभार की वृद्धि और बिजली बिल की अन्य समस्याओं को लेकर  सोमवार को अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए समय मांगा है. आदेश ने केजरीवाल से कहा, कृप्या मुझे कल मिलने का समय दीजिए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर बिजली की बढ़ी दरों को जल्द से जल्द वापस लेने के लिए सरकार से बातचीत की जाएगी, ताकि आम जनता को महंगाई की दोहरी मार से राहत मिल सके. आदेश गुप्ता ने कहा अगर सरकार बिजली की बढ़ी हुई दरें वापस ले लेती हैं तो 19 जुलाई को होने वाले प्रदर्शन को स्थगित कर दिया जाएगा. 

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इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केजरीवाल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार के 7 साल के शासन में दिल्ली बहुत पीछे चली गई है. केजरीवाल राजनीतिक लाभ के लिए जनता के पैसे को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. इन्ही वजहों से दिल्ली की जीडीपी आज माइनस में है.

कुप्रबंधन व भ्रष्टाचार में लिपटी है आप 
आदेश ने ट्वीट किया-अरविंद केजरीवाल के कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार व सस्ती राजनीतिक लोकप्रियता के कारण आज दिल्ली की अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है. आज दिल्ली की GDP ग्रोथ -3.9% हो गई है जबकि देश की GDP ग्रोथ 8.2% है. इसका अर्थ है कि वित्तीय कुप्रबंधन व भ्रष्टाचार में दिल्ली सरकार लिप्त है.

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, दिल्ली का Revenue ₹61891Cr, जबकि खर्च ₹71085Cr का है. CAG ने अपनी रिपोर्ट में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार का सब्सिडी के रूप में 2015-16 का ₹1,867.61Cr से बढ़कर 2019-20 में ₹3592.94Cr हो गया. आज सब्सिडी लगभग 6700Cr हो गई है. दिल्ली सरकार स्वयं को कर्ज मुक्त बताती है, जबकि कुप्रबंधन से आज दिल्ली पर केंद्र सरकार का ₹38506 करोड़ का लोन बकाया है.

.@ArvindKejriwal सरकार स्वयं को Debt फ्री राज्य बताती है जबकि कुप्रबंधन से आज दिल्ली पर केन्द्र सरकार का ₹38506Cr Loan के रूप में बकाया है।

जलबोर्ड के ऊपर ₹67000Cr
DUSIB पर ₹1620Cr
Delhi Power Co.पर ₹3326Cr
Pragati Power Corp. पर ₹707Cr
DTC पर ₹11673Cr बकाया है।

— Adesh Gupta (@adeshguptabjp) July 17, 2022