Delhi MCD News: दिल्ली नगर निगम के संपत्ति कर विभाग ने संपत्ति कर से संबंधित डाटा निगम की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. अपलोड डाटा में संपत्ति करदाताओं की निजी जानकारी नहीं दी गई है.
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Delhi News: दिल्ली नगर निगम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है. इसी कड़ी में निगम अपने राजस्व के स्रोतों का संवर्धन करने के लिए प्रयासरत है. इसी दिशा में दिल्ली नगर निगम के कर निर्धारण एवं समाहरण विभाग ने दिल्ली के सभी संपत्ति कर दाताओं के संपत्ति कर देयता से संबंधित डाटा का विश्लेषण कर उन सभी संपत्ति करदाताओं की पहचान कर ली है, जिनकी संपति कर की बकाया राशि 25 लाख रुपए से अधिक है. निगम एक्ट के अनुसार सही संपत्ति कर भरने की जिम्मेदारी भूस्वामी की है. दिल्ली नगर निगम इन सभी संपत्ति कर बकायेदारों के विरुद्ध जल्द ही कानूनी कार्रवाई करते हुए अभियोजन दायर करेगा. निगम एक्ट के अनुसार 25 लाख से अधिक राशि के बकाया संपति कर का भुगतान न करने की सूरत में 3 माह से 7 साल के सश्रम कारावास एवं बकाया संपत्ति कर के 50 प्रतिशत तक जुर्माने का प्रावधान है.
निगम के नियमों के अनुसार कार्रवाई
दिल्ली नगर निगम के संपत्ति कर विभाग ने संपत्ति कर से संबंधित डाटा निगम की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. अपलोड डाटा में संपत्ति करदाताओं की निजी जानकारी नहीं दी गई है. निगम की वेबसाइट पर अपलोड डाटा में अधिकृत कॉलोनी, अनधिकृत-नियमित कॉलोनी, ग्रामीण गांवों में 100 वर्ग मीटर से अधिक वाली रिहायशी संपत्तियों एवं अधिकृत कॉलोनियों की संपत्ति कर का डाटा उपलब्ध है. निगम के कर निर्धारण एवं समाहरण विभाग ने अपील की है कि अगर किसी संपत्ति की एक से अधिक यूपीआइसी आईडी हैं तो संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से इस त्रुटि का निवारण करवा लें. दिल्ली नगर निगम दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील करता है कि वो निगम की वेबसाइट पर अपलोड संपत्ति कर के डाटा की जांच कर लें एवं जिन संपत्तियों का डाटा निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है. इसका तात्पर्य है कि वो संपत्ति कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं. दिल्ली नगर निगम उन सभी भूस्वामियों को जिनका डाटा निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है उनको अपना यूपीआईसी आईडी निगम के पोर्टल mcdonline.nic.in/portal के माध्यम से बनवा सकते हैं. यूपीआईसी आईडी बनवाने के लिए 31दिसंबर, 2023 अंतिम तिथि है. अपना सही संपत्ति कर न भरने की सूरत में निगम एक्ट के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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डेटाबेस हो रहा तैयार
दिल्ली नगर निगम ने थर्ड पार्टी डाटा जैसे भवनों की रजिस्ट्री, बिजली बिल, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन डाटा से तैयार डेटाबेस से निगम के पास मौजूद संपत्ति कर डाटा बेस का मिलान कर बचे हुए सभी संपत्ति कर बकायेदारों से अपील करता है कि वो जल्द से जल्द अपना यूपीआईसी आईडी बनवा कर संपति कर का भुगतान कर दें अन्यथा उनके विरुद्ध भी न्यायालयों में अभियोजन दायर किया जायेगा. दिल्ली नगर निगम दिल्ली के समस्त भूस्वामियों से अपील करता है कि वो अपना संपत्तिकर से संबंधित डाटा जांच कर अपने बकाया संपत्ति कर का भुगतान सुनिश्चित करें एवं स्वच्छ एवं साफ दिल्ली एवं सशक्त दिल्ली नगर निगम के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें.
