Delhi Old Rajendra Nagar Incident: छात्र प्रतिनिधिमंडल से मिली आतिशी, बोलीं- समस्याओं का निकाला जाएगा समाधान

Delhi Coaching Case: बैठक में आतिशी ने छात्रों से वादा किया है कि उनकी शॉर्ट टर्म और लौंग टर्म समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा. बैठक में पहुंचे कई छात्रों ने विरोध स्थल पर आने के लिए भी कहा.

Delhi Old Rajendra Nagar Coaching Case: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर जाने के तीन छात्रों की मौत की मामला गरमाता जा रहा है. इसके बाद आंदोलित UPSC छात्रों से शिक्षा मंत्री और मेयर से मिलाकात की. दिल्ली सरकार ने कोचिंग इंस्टीट्यूट के रेगुलेशन के लिए कानून बनाने के लिए कमेटी का ऐलान किया है. कमेटी में दिल्ली सरकार, MCD और फायर सर्विस के अधिकारियों के अलावा छात्रों को भी शामिल किया जाएगा. 

छात्र प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि बैठक में राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार समेत दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से प्रमुख कोचिंग केंद्रों के कई छात्र उपस्थित मौजूद रहे. दिल्ली सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षा विभाग, एमसीडी के अधिकारी, कानून विभाग और अग्निशमन विभाग के अधिकारी मौजूद थे. बैठक में छात्रों की समस्याएं सुनीं और उनसे फीडबैक लिया कि अगर हम कोई नियम लाते हैं तो उसके क्या पहलू होने चाहिए. बैठक में कई मुद्दे उठाए गए.

आतिशी ने कहा कि कोचिंग संस्थानों के बुनियादी ढांचे का मुद्दा उठा, कोचिंग संस्थानों की फीस का मुद्दा उठा. छात्रों ने मुद्दा उठाया कि बेसमेंट में अवैध रूप से चल रही लाइब्रेरी को सील कर दिया है, लेकिन अब उनके पास पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है. उन्होंने कहा कि छात्रों से वादा किया है कि उनकी शॉर्ट टर्म और लौंग टर्म समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा. बैठक में पहुंचे कई छात्रों ने विरोध स्थल पर आने के लिए भी कहा.

मंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से छात्रों से बात करना चाहेंगे. साथ ही कहा कि कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए एक कानून की बात की है. कानून का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया अभी शुरू की जाएगी, लेकिन इस कानून का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में ये यूपीएससी अभ्यर्थी और छात्र भी शामिल होंगे. 

वहीं यूपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात पर दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि छात्रों ने अपने विचार व्यक्त किए. दिल्ली सरकार ने कहा है कि इस संबंध में एक कानून लाया जाएगा ताकि कोचिंग संस्थानों को स्कूलों की तरह विनियमित किया जा सके. सरकार इस संबंध में एक कानून लाएंगे.