Delhi News: दिल्ली के विकास कार्य पर बाधा बना अध्यादेश, बुराड़ी की RWA ने किया विरोध, कही ये बात

Delhi Service Bill Passed: दिल्ली में संसद सेवा विधेयक बिल पारित होने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की. दिल्ली में जगह-जगह पर केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली की जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है. बुराड़ी के मिलन विहार में आज स्थानिय RWA व इलाके के कई प्रधान इकठ्ठा हुए और अध्यदेश वापसी के नारे लगाते हुए.

Delhi News: दिल्ली के विकास कार्य पर अध्यदेश बाधा बना है, जिसको लेकर बुराड़ी की तमाम RWA ने अध्यादेश की खिलाफ विरोध किया. बुराड़ी RWA ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. जहां  RWA व कॉलोनियों के प्रधान अध्यादेश वापस की मांग पर एक जुट हुए. उन्होंने कहा कि अध्यादेश वापस नहीं होगा तो लोकसभा चुनाव में भाजपा सांसदों को जनता का साथ नहीं मिलेगा और साथ ही कहा कि BJP को कीमती वोट भी नहीं मिलेगा.

दिल्ली में संसद सेवा विधेयक बिल पारित होने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की. दिल्ली में जगह-जगह पर केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली की जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है. बुराड़ी के मिलन विहार में आज स्थानिय RWA व इलाके के कई प्रधान इकठ्ठा हुए और अध्यदेश वापसी के नारे लगाते हुए. BJP सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी  हुई. 

RWA का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली से प्रशासनिक अधिकारियों के हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने की मुहिम चलाई तो वहीं दिल्ली का विकास कार्य में करवाएं, लेकिन केंद्र सरकार अधिकारियों की पोस्टिंग मामले में कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए अध्यादेश लेकर आई. उसके बाद भी अपनी तानाशाही चलाते हुए संसद में दिल्ली सेवा विधेयक पारित किया गया. जिसके चलते दिल्लीवासियों को लगने लगा है कि जेसे दिल्ली के विकास कार्य पर अंकुश लग गया हो.

बुराड़ी की तमाम RWA के कहा कि दिल्ली में होने वाले लोकसभा आगामी चुनावों के दौरान भाजपा को जोरदार जवाब देने का इरादा रखते हैं. क्योंकि BJP शासन में जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाई. वहीं आम नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो नगर निगम में आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने दे रहें. क्योंकि अब दिल्ली सेवा विधेयक पारित होने के बाद निगम पार्षद हो या विधायक अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर पाएंगे. वहीं जो अधिकारी पहले से भ्रष्ट हैं उन अधिकारियों को भी अब कार्य करवाने की दिल्ली सरकार के पास पावर नहीं या यूं कहें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पावर जीरो हो चुकी है. सिर्फ सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ही है उससे ज्यादा कुछ नहीं है. तमाम पावर अब दिल्ली के उपराज्यपाल के हाथ में है. दिल्ली के उपराज्यपाल जनता की समस्या का समाधान करने में पहले से ही नदारद रहे हैं.

फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या दिल्ली सरकार की तरफ से जनता की समस्या का समाधान आखिरकार किस तरीके से होगा या फिर जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है. क्या दिल्ली की जनता की मांगता पर यह वापसी होगा या नहीं. दिल्ली की जनता को दिल्ली का विकास कार्य अब रुकता हुआ नजर आ रहा है. 

Input:  नसीम अहमद